गोंदिया,दि.01(खेमेंद्र कटरे): दिल्ली उच्च न्यायलायांतर्गत येत असलेल्या विधी सेवा प्राधिकरणाअंतर्गत रिक्त असलेल्या पदांच्या भरतीकरिता १४ नोव्हेंबरला प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहिरातीत इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) गटाकरिता एक ही जागा न ठेवता न्यायालयानेही नोकर भरतीमध्ये ओबीसींना ठेंगा दाखविला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे रजिस्टार जनरल दिनेशकुमार शर्मा यांनी १४७ पदाकरिता काढलेल्या पत्रकामध्ये मंडल आयोगातील २७ टक्के आरक्षणानुसार ओबीसींकरिता जागा आरक्षीत करायल्या हव्या होत्या. परंतु त्यांनी जाहिरातीचे पत्रक काढताना १४७ पदामध्ये सर्वाधिक ११२ जागा या खुल्या गटासाठी ठेवल्या आहेत. तर अनुसूचित जातीकरिता २६, व अनुसूचित जमातीकरिता ७ जागा अशा आरक्षीत केलेल्या आहेत. परंतु ओबीसी प्रवर्गाकरिता एकही जागा आरक्षीत केलेली नाही. सोबतच १४७ जागेमध्येच ६ जागा या विविध प्रकारच्या दिव्यांग उमेदवाराकरिता आरक्षीत केलेल्या आहेत. १४७ पदाची जाहिरात काढण्यापुर्वी ५० जागेची जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यामध्ये सुद्धा ओबीसींना वगळून खुल्या गटासाठी ४० जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. तर अनुसूचित जातीकरिता ७ व अनुसूचित जमातीकरिता ३ जागा ठेवल्या होत्या. याच जाहिरातीला सुधारित करुन ९७ जागांची भर घालत नव्याने १४७ पदाकरिता १२ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज आमंत्रीत करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ओबीसींना नोकèयाच्या क्षेत्रातून हद्दपार करायला लागली असून आता न्याय पालिकाही ओबीसींना डावलू लागल्याचे चित्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा प्राधिकरणाने काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीवरुन बघावयास मिळते.
