गोंदिया,दि.०२ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणाèया शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.शासनस्तरावरून कोणत्याच अनुकूल हालचाली होताना दिसून येत नाही. याबाबत पुढाकार घेऊन शासनाचे संबंधित विभाग चर्चा करण्याबाबतही उदासीन असून शिक्षकांच्या सेवा करताना येणाèया अडचणी व त्यांचे सेवाविषयक प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष या पाश्र्वभूमीवर शासनाच्या उदासीन धोरणाच्या निषेधार्थ, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे लक्ष्य वेधण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती गोंदियाच्यावतीने (दि.१) जिल्हा परिषदेसमोर निर्दशने व धरणे, आंदोलन करण्यात आले व प्रमुख मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्याधिकारी व प्राथ. विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले.
सर्व शिक्षक कर्मचाèयांना जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, २३ ऑक्टोबर २००५ पासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणीपासून वंचित ठेवणारा २३ ऑक्टोबर २०१७ चा अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करावा, खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळात समायोजनाने नियुक्त करू नये,त्याऐवजी रिक्त जागा शिक्षण पदविकाधारक बेरोजगारातून भरण्यात याव्यात, राज्य कर्मचाèयाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा, यासह शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या अनुषंगाने सातत्याने होणाèया दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी तसेच शिक्षकांच्या इतर प्रमुख मागण्यांना घेऊन (दि.१) जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करण्यात आली व प्रमुख मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्याधिकारी तथा प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी उल्हास नरळ यांना शिक्षक समितीच्या वतीने देण्यात आले. निवेदन देतांना जिल्हाध्यक्ष मनोज दीक्षित, जिल्हा सरचिटणीस एल. यू. खोब्रागडे, राज्यकार्यकारिणी सदस्य किशोर डोंगरवार, जिल्हा सहसचिव संदीप तिडके, चिटणीस पी.आर. पारधी,उपाध्यक्ष विनोद बडोले, कार्याध्यक्ष शेषराव येडेकर, एन.बी. बिसेन, सुरेश कश्यप, एस.सी. पारधी, दीक्षा फुलझेले,प्रदीप रंगारी, संदीप मेश्राम, बहेकार, विरेंद्र वालोदे, जी.एम. बैस,कैलास हाडगे व जिल्हा, तालुका पदाधिकारी उपस्थित होते.
