मुख्य बातम्या:
वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य नियोजन करा-विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह# #मेंढे यांच्या मूळगावासह मतदारसंघात कार्यकर्त्यांनी साजरी केली दिवाळी# #अंकुश शिंदे सोलापूरचे नवीन पोलीस आयुक्त, तर एम. बी. तांबडें नवे नक्षलचे पोलीस उपमहानिरिक्षक# #जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 23 जूनला मतदान# #कवयित्री पंचवटी गोंडाळे यांचा राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मान# #वंचित बहुजन आघाडीमुळे दोन माजी मुख्यमंत्र्याना पराभवाचा फटका# #५0 हजारांची लाच स्वीकारणार्‍या मंडळ अधिकार्‍याला अटक# #निशुल्क एकदिवसीय उद्योजकता परिचय कार्यक्रम# #भारतीय सैन्यात महिला सैनिक पोलीस भरती# #खासदार भावना गवळी यांना विजयी प्रमाणपत्र प्रदान

अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडवून भाविकांच्या पैशावर सरकारचा घालाः खा. अशोक चव्हाण

कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा ?

मुंबई दि.0२-राज्य सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णपणे बिघडले असून भाजप शिवसेना सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य कर्जबाजारी झाले आहे, हे आता स्पष्ट दिसत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे सिंचन प्रकल्पाकरिता शिर्डी संस्थानला भाविकांनी देणगी दाखल दिलेल्या पैशावर राज्य सरकारने घाला घातला आहे. त्यामुळे कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? हा प्रश्न जनतेने सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, राज्यातील प्रकल्प हे करदात्यांच्या पैशातून होत असतात. पण सरकारला आर्थिक नियोजन नसल्याने केवळ ४ वर्षात या भाजप शिवसेना सरकारने राज्यावर पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा करून ठेवला आहे. पुरवणी मागण्यांचा तर जागतिक विक्रम या सरकारने केला आहे. महालेखापालांनीही या सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकार पेट्रोल, डिझेलवर दुष्काळी तसेच हायवेवरील दारूची दुकाने बंद केली म्हणून सेस लावून जनतेचे कंबरडे मोडत आहे. सत्तेवर आल्यावर मोठमोठ्या वल्गना करून श्वेतपत्रिका काढणा-या सरकारचे पितळ आता उघडे पडले आहे.

सिंचनाकरिता मागील सरकारने दिलेल्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतांवर बोट ठेवणा-या भाजपच्या सरकारने गेल्या तीन वर्षात ६४ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्तीच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. जलयुक्त शिवारमधील घोटाळे देखील पुढे आले आहेत. याचबरोबर वित्त आयोगाने महाराष्ट्रात सिंचन क्षमतेत काडीमात्र वाढ झाली नाही. असे सांगत या सरकारला आरसा दाखवला आहे. त्यासोबतच भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने दिलेल्या अहवालात महाराष्ट्रात जवळपास ३१ हजार गावांत भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

घोर भ्रष्टाचार केल्यानंतर आता सरकारचा भाविकांनी देणगी म्हणून दिलेल्या देवस्थानांच्या पैशावर डोळा आहे. देवस्थानांवर स्वतःच्या पक्षाशी संबंधीत लोकांची नेमणूक करून त्यांच्या मार्फत मनमर्जीप्रमाणे निर्णय करून घ्यायचे. हे मोदी मॉडल राज्यात सुरु आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावरती मोदी सरकार ज्या पध्दतीने डोळा ठेवून आहे. त्याचपद्धतीने महाराष्ट्रातील विविध देवस्थानांकडील पैशावर सरकारचा डोळा आहे. हे यातून स्पष्ट झाले आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

Share