ओबीसी चळवळीला बळकट करण्यासाठी युवकांची गरज-नरेशचंद्र ठाकरे

0
36
वरूड(अमरावती),दि.०३:राज्यातच नव्हे तर देशातील गावखेड्यात मोठ्याप्रमाणात असलेल्या ओबीसी समाजाच्या सवैंधानिक अधिकार हक्कासाठी ओबीसींची चळवळ प्रत्येक गावापर्यंत पोचविण्यासोबतच ती बळकट करण्यासाठी युवकांनी पुढे यायला पाहिजे.आपला समाज आजही आर्थिकदृष्टया मागासलेला आहे.त्यामुळे मागासलेल्या समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी चळवळीचे महत्व काय हे प्रत्येकाने आत्मसात करुन ओबीसी संघटनेच्या प्रचार प्रसारासाठी युवक-युवतींनाच लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
 येथील बाजार समितीच्या सभागृहात 1 डिसेंबरला आयोजित दोन दिवसीय ओबीसी युवक प्रशिक्षण शिबिराचे उदघाटन माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांच्या हस्ते जेष्ठ विचारवंत संपादक नागेश चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापुरुषांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून करण्यात आले.त्यावेळी ठाकरे हे उदघाटक म्हणून बोलत होते.यावेळी मार्गदर्शक व प्रमुख पाहुणे म्हणून बबनराव पाटील,भिमराव हरले,डॉ. सुरेंद्र बुराडे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महिला अध्यक्ष प्रा. सुषमा भड,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व बेरार टाईम्सचे संपादक खेमेंद्र कटरे मंचावर उपस्थित होते.यावेळी पाहुण्यांचा परिचय आयोजक यशवंत सराटकर यांनी करून दिला.प्रास्तविक संध्या सराटकर यांनी केले. प्रास्तविकात ओबीसी युवकांना जागृत करून सविंधानिक अधिकार काय आहेत व जनगणनेशिवाय काही होणार नाही हे पटवून देण्यासाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलतांना ठाकरे म्हणाले की आपल्या ओबीसी समाजात संघटीतपणा सुरु झाल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये टाकण्याचे प्रयत्न केलेले नाहीत.उलट त्यांनी केलेले प्रयत्न न्यायालयाच्या दिशेने असल्याचे सांगत न्यायालय मराठ्यांना ओबीसीत समाविष्ठ करा हे निर्देश देऊ शकते यासाठी आपण सर्वांना जागृत राहण्याची खरी वेळ आली आहे. 
तर इतर मागासवर्गीयांची ओळख (ओबीसी) आरक्षण चळवळीचा इतिहास,आजचे वास्तव आणि पुढील दिशा या चर्चासत्रातील विषयावर बोलतांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व संपादक खेमेंद्र कटरे यांनी ओबीसी आरक्षणाचा विषय हा आजचाच नसून आरक्षणाची संकल्पना ही सत्यशोधकीय विचाराचे महापुरुष महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या काळापासून असल्याचे सांगत फुल्यांनीच सर्वप्रथम इंग्रजांकडे मागासलेल्यांना संधी देण्याची मागणी केली तिथून सुरवात असल्याचे सांगितले.सोबतच राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात सर्वप्रथम १९०२ मध्ये ४ पुढारलेल्याजातींना वगळून सर्व मागाससमाजाला सत्तेतील प्रशासकीय पदावर ५० टक्के आरक्षण देत मागासजातींना पुढारलेल्यांचा बरोबर आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगत काका कालेलकर आयोगापासून ते मंडल आयोगापर्यंत ओबीसींच्या सविंधानिक हक्काला डावलण्याचे काम देशातील एकमेव पुढारलेल्या जातीतील नेत्यांनी कशाप्रकारे केले आणि मंडल आयोगाच्या विरोधात ओबीसींचा वापर केला विचार मांडले.याच सत्रामध्ये सुषमाताई भड यांनीही आरक्षणाची मांडणी करतांना युवकांमध्ये आरक्षणाबद्दल गैरसमज निर्माण झाल्याचे सांगत आरक्षण हे भीक नव्हे तर आपले सवधानिक अधिकार आणि सत्तेत सहभागासाठी प्रतिनिधीत्व असल्याचे सांगितले.
या विषयाला घेऊनच बहुजनविचारक सुरेंद्र बुराडे यांनी सध्याच्या परिस्थितीत आपण किती सजगपणे प्रतिगाम्यांच्या हालचालींना समोर जात आहोच हे बघने गरजेचे असल्याचे सांगत आरक्षण ही भीक नव्हे तर आमचे प्रतिनिधीत्व असल्याचे सांगितले.मंडल आयोगानेही सविंधानाप्रमाणेच लोकसंख्येचा प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस केली मात्र काही प्रतिगाम्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे ओबीसींना फक्त २७ टक्के आरक्षन मिळाले.मागासलेल्या तळागाळातील लोकांना सवलत ही पहिल्यांदा मिळायला पाहिजे हा दृष्टीकोन सर्वात प्रथम महात्मा फुल्यांनी मांडले.शिक्षण,नोकरी,पदोन्नती आणि राजकारणात ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळायला पाहिजे हे सविंधान सांगते.परंतु मिळवून घेण्यासाठी संसद व विधानसभेत गेलेले आमचे लोकप्रतिनिधी किती प्रामाणिकपणे काम करतात की फक्त राजकीय आनंद लूटतात याचाही विचार करण्याची वेळ आल्याचे म्हणाले.आरक्षणाचा इतिहास जाणून घेत अधिकारासाठी मराठ्याप्रमाणे एकजूट होण्याची गरज आहे.राममंदीर ही काहींची राजकीय गरज असून सामाजिक नाही.ते लोक ओबीसी युवकांना धर्म व जातीच्या नावावर गुंतवून ठेवत त्यांना त्यांच्याच हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र यशस्वीपणे पार पाडतात.धार्मिकतेला बळी पडत गेल्यामुळेच ओबीसींना आजही त्यांचे हक्क अधिकार मिळत नाही उलट आरएसएसच्या अजेंड्यानुसार २०२५ ला देश हिंदूराष्ट्र जाहिर करुन मनुस्मृतीप्रमाणे पुन्हा देश चालविण्याची तयारी सुरु झाल्याचे म्हणाले.त्यामुळे या सर्वांच्या अवंडबंरापासून ओबीसींनी दूर राहणे काळाची गरज आहे.तर युपीएच्या काळात झालेली ओबीसींची जनगणना विद्यमान सरकार का जाहिर करीत नाही अशा प्रश्न उपस्थित करीत २१ व्या शतकातही धर्मांधता का वाढत आहे याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे बुराडे म्हणाले.
या शिबिराच्या पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष जेष्ठ विचारवंत व बहुजन संघर्ष पाक्षिकाचे सपांदक नागेश चौधरी यांनी बोलतांना जे आज ओबीसींच्या सqवधानिक अधिकाराचा विरोध करतात त्या पुढारलेल्या जातीतील लोकांनी शाळा बांधल्या काय याचा विचार केले तर शाळा बांधण्याचे काम महात्मा फुल्यानी केले.फुल्यांनी शाळा सुरु केल्या नसत्या तर आपल्या शिकताही आले नसते.जे फुल्यांच्या शाळांचा विरोध त्याकाळी करीत होते ते त्यावेळीही मंदिरेच बांधायचे आणि आजही ते मंदिरासाठीच आमचा वापर करुन घेतात हे समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे.इंग्रज या देशात आले नसते तर फुल्यांना शिक्षण घेता आले नसते शिक्षणाची संधी मिळाली नसती हे सत्य मनुवादी का सागंत नाही याचा युवकांनी अभ्यास केला पाहिजे असे म्हणाले.सोबतच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग हा पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर मिळाला असून १९२१ मध्ये मद्रास प्रांतात असलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात जे दोन व्यक्ती न्यायालयात गेले त्यांच्यामुळे लोकसभा अस्तित्वात येण्याआधीच राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागली.आपल्या ओबीसी युवक युवतीमध्ये आपल्या महापुरुषांनी केलेल्या कार्याचा अभ्यास करण्यासाठी नसलेला वेळ आणि वाचन लेखनाच्या अभावामूळेच प्रतिगामी शक्ती त्या गोष्टींचा गैरफायदा घेत समता सांगणाèया बहुजन ओबीसींच्या महापुरुषांना ते विरोधी असल्याचे सांगतात. बहुजन हिताच्या गोष्टी करणाèयांना ते नेहमीच त्रास देत असतात याची जाणिव ठेवत फुले शाहू आंबेडकरांचे विचार वाचण्याची खरी गरज आहे.आपण असूर असून आपला राजा बलीराजा हा सुध्दा असूर आहे हे सांगतानाच लोकसंख्येच्या प्रमाणात जोपर्यंत नोकèया मिळत नाही,तोपर्यंत आपला सत्तेतील वाटा पुर्ण होणार नाही,यासाठी युवकांनी पुढे यावे असे विचार त्यांनी व्यक्त केले.यावेळी प्रश्नात्मक चर्चासत्रातून युवक युवतींनी आपल्या समस्या मांडल्या.त्या चर्चेमध्ये अनिल वानखेडे,अ‍ॅड.समिक्षा गणेशे,प्रमोद मून,शरद वानखेडे,पांडुरंग काकडे,अपेक्षा दिवाण,शुभांगी घाटोळे,संतोष यावले, रोशन कुंभलकर,मयुर वाघ आदींनी सहभाग घेतला.आयोजनासाठी राहुल रामजे,हर्षल गलबले,रुपाली पाबळे आदींनी सहकार्य केले.