मुंबई. ( विशेष प्रतिनिधी ) दि.१७.:– मेगा भरती घेण्या आधी राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी यांना परमनंट करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कमर्चारी महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी म्हणाले की, राज्यातील विविध विभागाच्या विविध 52 कंत्राटी कर्मचारी संघटनांनी आमच्या मागणीला तसेच जनहित याचिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. संपूर्ण राज्यात 03 लाख कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व विभागात मागील 1 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समोयोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही, त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. राज्यांत अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी यांना कामावरून काढून टाकले जात आहेत. शासन एजन्सी निश्चित करून कर्मचारी नेमणेत येत आहेत. या एजन्सी राजकीय नेते व पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आहेत या कर्मचारी यांची पिळवणूक करत आहेत. त्यांच्या वेतनातून मोठ्या प्रमाणात कपात करून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मड्यावरील लोणी खाण्याचा प्रकार सुरू आहे. राज्यातील विविध विभागात जवळपास 150000 रिक्त पदे आहेत. या किंवा समकक्ष पदावर कंत्राटी कर्मचारी यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यात यावी. या मागणीसाठी बाबत ठोस निर्णय शासनाने घ्यावा आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना न्याय द्यावा. राज्यात समान काम समान वेतनाबरोबरच सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा. जर मध्यप्रदेश सरकार निर्णय घेऊ शकते तर महाराष्ट्र शासनाने नवीन भरती न करता राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे, अशी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाची मागणी आहे. राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करीत नाहीत तो पर्यंत आपला लढा सुरूच ठेवणार असलेचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
यावेळी कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर म्हणाले की, राज्यात आधीच 3 लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून शासन आमच्याकडून आपले काम अतिशय तुष्टपुंजी पगारावर काम करून घेत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळाच्या निर्णयानुसार पदवीधर यांना अंशकालीन कंत्राटी कर्मचारी म्हणून भरती करणार आहेत. त्यात पुन्हा 11 महिने नंतर ते बेरोजगार होणार ! तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना काल्पनिक पदावर पुनर्नियुक्त करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच एका याचिकेत मज्जाव केला आहे तरी देखील बेकायदेशीर पणे सेवानिवृत्त अधिकारी यांची सेवा पुन्हा घेण्याच्या शासनाच्या जोरदार हालचाली चालू आहेत राज्यात लाखो बेरोजगार व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना मग सरकार मेगा भरती करते तरी कसली ? अशा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याअनुषंगाने आता कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काम करीत असलेले कर्मचारी यांना प्रथम शासन सेवेत नियमित करावे म्हणून आमची मागणी आहे. पण शासन काय ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे आमच्या वर आता अटीतटीची वेळ आली आहे आता आंदोलन केले. तर सरकार काहीतरी आश्वासन देऊन वेळ मारून नेईल पण निर्णय काहीही होणार नाही. म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नाईलाज म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायपालिकेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे नक्कीच आम्हाला न्याय मिळेल अशा विश्वास जाधवर यांनी व्यक्त केला आहे.
यावेळी कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर, कोषाध्यक्ष विकास डेकाटे, मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी, अॅड. महादेव चौधरी आदी उपस्थित होते.
