राजेभक्षर जमादार, संख,दि.२५ : जत पूर्व भागाला गरज असलेल्या तुबची-बबलेश्वर पाणी योजनेचे कशात काय नसताना ? स्थानिक नेत्यांत मात्र यावरून श्रेयवाद रंगला असून विनाकारण आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेचे पाणी पूर्व भागाला देण्यासाठी दोन्ही राज्याच्या शासन पातळीवरून काहीच हालचाली दिसून येत नाही. मात्र जनतेपुढे ही गोंडस योजना चर्चेत ठेऊन निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही पक्षाकडून गाजर दाखवण्याचे प्रकार सुरू आहे.एकीकडे तालुक्यातील जनता मात्र दुष्काळात होरपळत आहे.लोकांच्या हाताला काम नाही. पाणी व चारा टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.याचे मात्र देणे घेणे नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
जत तालुका दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. दुष्काळ पाचवीला पुजला आहे.जिरायत व बागायती शेती लहरी पावसावर अवलंबून असल्याने शेती बेभरवशाची आहे. 1977 मध्ये म्हैसाळ योजना मंजूर झाली.राजकर्त्यांनी शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या अनेक योजना आणल्याच्या वल्गना केल्या. म्हैसाळ योजनेवर अनेक निवडणुका लढविल्या आहेत . तालुक्यातील अनेक पिढया सहाव्या टप्पाच्या योजनेची पाण्याची वाट पाहून संपूनही गेल्या आहेत . टप्प्या-टप्प्याने प्रदीर्घ कालावधी नंतर म्हैसाळ योजनेचे पाणी पंश्चिम भागात आले आहे. संपूर्ण शिवारात पाणी येईल या अपेक्षेने शेतकरी दिवस काढत आहेत .म्हैसाळ योजनेत 42 गावांचा समावेश नाही. गेली 11 वर्षांपासून गाजावाजा झालेल्या कर्नाटकातील हिरे-पडसलगी ही योजना मृगजळच ठरली आहे.ही योजना पूर्णतः बारगळली. या योजनेची चर्चा आता कुठे थांबलेली असताना नव्याने तुबची-बबलेश्वर पाणी योजनेने उचल खाल्ली आहे. आता या योजनेची चर्चा जोरात रंगली आहे.
जतच्या सीमावर्ती भागात तुबची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी आले आहे. बंदिस्त वितरकेतुन तलावात पाणी भरुन घेण्याचे काम कर्नाटक शासनाकडून युध्दपातळीवर सुरु आहे. या ठिकाणा पासून जत सीमाभाग अगदी दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. कर्नाटक शासनाने अथणी, विजापूर आणि इंडी तालुक्यातील शेवटच्या गावापर्यंत शिवारात पाणी पोहोचवले आहे.तुबची बबलेश्वर योजनेतून बाबानगर व कनमडी येथे आले आहे.येथून नैसर्गिक उताराने पाणी भिवर्गी, तिकोंडी ,पांडोझरी, जालिहाळ बुद्रक, सिध्दनाथ ,संख मध्यम प्रकल्प भरुन घेता येणे शक्य आहे.यातून 30 हजार जमीन ओलिताखाली येणार आहे.पूर्व भागातील 42 गावांचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटण्यास मदत मिळणार आहे.या योजनेचा प्राथमिक आराखडा येरळा प्रोजेक्टने प्राथमिक आराखडा नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे निवृत्त महासंचालक डॉ दि मा मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाला सादर केला होता.
तुरची-बबलेश्वर पाणी योजनेवरून श्रेयवादाचा कलगीतुरा रंगला आहे त्यातून काँगेस व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांत आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. तुबची बबलेश्वर योजनेसाठी खा संजय काका पाटील ,आ विलासराव जगताप यांनी 2017 मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री एम बी पाटील यांची भेट घेतली होती.त्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला होती. तसेच योजनेतून पाणी आणण्यासाठी काॅग्रसचे नेते विक्रम सावंत यांनी 2007 पासून 42 गावांना आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.गुड्डापूर (ता जत)येथे 2012 व 2013मध्ये ऐतिहासिक अशी कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यातील मंत्र्यांची संयुक्तिक पाणी परिषद झाली. तत्कालीन पालकमंत्री पंतगराव कदम, कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री एम बी पाटील, सहकार मंत्री प्रकाश हुक्केरी उपस्थित होते . तसेच 2012 मध्ये पालकमंत्री पतंगराव कदम विक्रम सावंत यांनी कर्नाटकचे मुख्ययमंत्री सिदरामय्या, जलसंपदा मंत्री एम बी पाटील यांची बंगलोर येथे भेट घेऊन चर्चा केली होती. यामध्ये सकारत्मक चर्चा झाली होती. यावरून भाजपाच्या नेत्यांनी काँग्रेसवर टीका केली होती. आमदार विलासराव जगताप समर्थकांनी पूर्णत्वास आलेल्या या योजनेची पाहणी करून या योजनेतून जत पूर्वला पाणी देणे शक्य असल्याचे व त्यासाठी खासदार व आमदारांच्या माध्यमातून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे जाहीर केल्याने दोन्ही बाजूकडून टीकास्त्र सोडले जात आहे. पाणी कर्नाटकात आणि ही योजना आमचीच असल्याचे दोघांच्या समर्थका कडून सांगण्यात येत असल्याने श्रेयवाद जोरात रंगला आहे. सध्या भाजपमधील एक गट राष्ट्रवादी काॅग्रस जनसुराज्य पक्षाने बेळगाव येथे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, जलसंपदा मंत्री डी के शिवकुमार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.तसेच राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचीही भेट घेऊन मागणी केली आहे.काॅग्रसचे विक्रम सावंत तालुका अध्यक्ष आप्पाराया बिरादार यांनी पूर्व भागातील गावांना योजनेची माहिती देण्यासाठी भेटी दिल्या आहेत.भाजपचे माजी सभापती प्रकाश जमदाडे, शिवाप्पा तावशी यांनी ही पाण्यासाठी पाहणी केली आहे .बालगाव येथील अमृतानंद स्वामी यांनीही पूर्व भागातील गावांना भेट दिल्या आहेत . प्रत्यक्षात मात्र ही योजना दोन राज्यांशी संबंधित असल्याने जलसंपदा विभागाकडून पाणीवाटप करार होणे आवश्यक आहे. सध्यातरी दोन्ही शासनाकडून याबाबत काहीच हालचाली दिसून येत नाही .विशेष म्हणजे कशात काही नसताना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेवरून विनाकारण श्रेयवाद रंगला आहे.लोकांची मात्र करमणूक होत आहे हे निश्चित. .
