गोंदिया,दि.29 ः जिल्हा परिषदेच्या स्व.वसंतराव नाईक सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत देवरी पंचायत समितीचे शिक्षक चेतन उईके यांचे करण्यात आलेले नियमबाह्य निलंबनाच्या मु्द्याला घेऊन विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले.सर्व सदस्यांचा भावना बघता अध्यक्षांना निलबंन मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली.विशेष म्हणजे बेरार टाईम्स 28 डिसेंबरला यासंबधीचे वृत्त प्रकाशित करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.त्या वृत्ताची दखल विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर,जि.प.सदस्य जियालाल पंधरे,राजलक्ष्मी तुरकर,मनोज डोंगरे आदीनी घेत प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार करीत त्या शिक्षकाचे निलंबन मागे घेत आधी चौकशी करा नंतर निलबंन करा असा मुद्दा रेठून धरला.परंतु शिक्षणाधिकारी हेच गैरहजर राहिल्याने सदस्यांच्या भावनांचा अनावर झाल्याचे बघावयास मिळाले.
सभेत जिल्ह्यातील प्रलंबित मुख्य विषयासह कृषी,बांधकाम व शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्नांवर चर्चा होणार होती. सभा सुरू झाल्यानंतर या सभेत देवरी पंचायत समितीचे शिक्षक चेतन उईके यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदिवासी समाजातील मुलीवर झालेल्या अत्याच्याराच्या विरोधात रजा घेऊन आंदोलनात सहभाग नोंदविल्याच्या आधारावर त्यांचे निलंबन करण्यात आले. वास्तविक उईके यांनी कुठलेही चुकीचे काम केलेले नसताना निलंबित करण्यात आले. तर याच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात असे काही शिक्षक आहेत ज्यांनी शाळेतील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून विनयभंग केल्याच्या घटना समोर आल्या आणि पकडल्या गेल्या अशा काही शिक्षकाला अद्यापही निलंबित करण्यात आलेले नाही. एकीकडे विनयभंग व अत्याचार करणारे शिक्षक मोकळे तर समाजासाठी झटणारा शिक्षक निलंबित होत असल्याने मु्ख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद अध्यक्ष व शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. हाच धागा पकडून आजच्या सभेत विरोधी पक्षाचे सदस्यांनी शिक्षण
विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.
विभागातील अनेक प्रश्न चव्हाट्यावर आले.शिक्षकांचे समायोजन यासह रिक्त जागांवर शिक्षण विभागाचे अवलंबिलेले चुकीचे धोरण या विषयाला धरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजलक्ष्मी तुरकर, मनोज डोंगरे यांच्यासह सत्तारूढ पक्षातील काही सदस्यांनी चांगलाच आवाज बुलंद केला. विशेष म्हणजे, सायंकाळपर्यंत शिक्षण विभागातील प्रश्नांवरच चर्चा रंगल्याने शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक शाळेत उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यावर शिक्षण विभागाने अवलंबिलेले धोरण चुकीचे असल्याचे समोर आले. ही बाब विरोधी बाकावरील सदस्यांसह सत्तारूढ पक्षातील सदस्यांनी उचलून धरली. या
विषयाला घेवूनच सभा सायंकाळपर्यंत सुरू होती. जि.प. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर देणारे शिक्षणाधिकारीच अनुपस्थित असल्याने त्यांच्यावर कारवाई
करावी, असा सूरही जि.प. सदस्यांनी लावला.
