मुख्यमंत्र्यांनी साधला घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद
ङ्घ योजनेच्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेतीची रॉयल्टी माफ
गोंदिया, दि. ०२ :: गरीब व ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. अडचणी येतात त्याचा निपटारा झाला पाहिजे, त्यासाठी या लोकसंवाद कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच लोकांच्या आकांक्षा समजून घेवून त्या पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. घरकुलाच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती कुठलीही रॉयल्टी न घेता उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेसाठी नकाशा मंजूर करण्याकरीता लागणारे शुल्क रद्द करण्यासाठी शासन पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसंवादङ्क या कार्यक्रमातून राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेअंतर्गत प्‍लॉट व पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांचे आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. गोंदिया जिल्हयातील प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी व ग्रामीण), रमाई व शबरी घरकुल योजनेतील २९ लाभार्थी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी विनोद जाधव, गोंदिया न.प.मुख्याधिकारी चंदन पाटील व तिरोडा न.प.मुख्याधिकारी विजय देशमुख उपस्थित होते.
घरकुल योजना राज्यातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहचेपर्यंत चालूच राहणार आहे. या योजनेत यादीत नसलेल्या नागरिकांना सामावून घेण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच शबरी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना ५ ब्रास रेती रॉयल्टी न घेता मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेद्वारे देशातील सर्वसामान्यांना स्वत:चे हक्काचे घर असावे असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अभिप्रेत आहे. राज्यात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करुन दिल्या जातील. प्रत्येक नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईपर्यंत योजना चालूच राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्ष्म सिंचन आणि मृदा परिक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. त्याबाबत मनमोकळा संवाद मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लाभार्थ्यांशी साधला.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये उपस्थित असलेल्या लाभार्थ्यांकडून त्यांच्या अडिअडचणी जाणून घेतल्या व जिल्हा प्रशासनाद्वारे आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
