बीड,(विशेष प्रतिनिधी),दि.04 – आरक्षण ही संकल्पना मूलतः बहुजनांना व बहुजनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही समजलेली दिसत नाही. मुळात आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व आहे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषावर ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले असून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय महाराष्ट्रात न्याय, बंधुता, समता प्रस्थापित होणार नाही. असे आरक्षणाचे अभ्यासक तथा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी नुकतेच बीड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी संभाजी ब्रिगेड प्रदेश प्रवक्ते डॉ.भानुसे पुढे म्हणाले की, १९५५ मध्ये कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा ओबीसीत समावेश केला होता. त्यानुसार आंध्रप्रदेशमध्ये ६३ आणि मद्रास व मणिपूरमध्ये अनुक्रमे ८० व ९० क्रमांकावर आहे. त्यानंतर जी. डी. देशमुख समितीच्या १८० जातीच्या यादीत (१९६७) तेली व माळी नव्हते. परंतू यांना १९६८ मध्ये ओबीसीत घेतले, मराठ्यांना मात्र वगळले. तेली १८२ माळी १८३ आणि (मराठा) १८१ मात्र रिकामे ठेवले. मराठ्यांना बाहेर ठेवण्याचे पाप कुणी केले ? त्यानंतर मंडल आयोगाने १४३ वा क्रमांक कुणबी जात कायम ठेवली. त्यानंतर खत्री आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने ज्यांच्या जातीचे नोंद प्रमाणपत्र मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा आहे. त्यांचा समावेश केला. केवळ मराठा जातीची नोंद असणाऱ्याना ओबीसीत समावेश केला नाही. गाव, तहसीलमध्ये जात नोंदी शंभर दीडशे वर्षांपासून त्या- त्या शासनाच्या नोकरांनी केली. मराठवाड्यात निजामशाही होती. येथील नोंदीचा उल्लेख मराठा व कास्तकार अशा आहेत. त्या काळच्या शासनाने या नोंदी मराठा केल्या. त्यात समाजाचा काय दोष. मराठवाड्यातील भाऊ ओपन तर बाहेरचा ओबीसी असे झाले. त्यानंतर २००४ बापट आयोग नेमण्यात आला. चार वर्ष अभ्यास करून जुलै २००८ मध्ये बापट आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर केला. त्यामध्ये मराठा जातीचा समावेश करण्यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत असले तरी प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात मराठा समाज ओबीसीस पात्र असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यानंतर नारायण राणे समितीने १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. ते आरक्षण न्यायालयात लटकले. न्या.गायकवाड आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनास सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. याचा अर्थ मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे. त्यानुसार ३४० नुसार निर्णय घेऊन मराठ्यांचा ओबीसीमधे सरसकट समावेश करून टाकने व तसा कायदा करने आणि ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे. न्या.एम. जी.गायकवाड आयोगाचे टर्मस ऑफ रेफरन्स हेच आहे. असे असताना काही प्रश्न जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे.
राज्य मागास आयोग कायदा २००५ – ०९ नुसार ओबीसी पात्र ठरवणे एवढेच अधिकार आयोगाला व राज्यसरकारला असताना ५२ टक्केच्या बाहेर आरक्षण कसे दिले ? कायदेशीर बाबी पाहून सरकारने स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा अशा अनेक राज्यात ५० टक्केची मर्यादा ओलांडून नवे आरक्षण देऊन केलेले कायदे रद्द झाले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात एसइबीसी १५ (४) १६ (४) ३४० नुसार आर्थिक सवलती असू शकतात आणि त्या टिकनार पण नाही. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला, व्यावसायिक, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, रेल्वे, केंद्रीय सेवा यांच्यासाठी याचा उपयोग नाही. अधिवेशनात कायदा मंजूर झाला. परंतू ५२% ची मर्यादा ओलांडणारा कायदा कसा मंजूर करून घेणार ? राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार ओबीसी वर्गात समावेश एवढेच असतात हे माहिती असतानाही मुख्यमंत्री, इतर मंत्री व विरोधी पक्षातील नेते विसंगत भाषणे करीत आहे. ५२ टक्केच्या बाहेर दिलेले एसईबीसी आरक्षण फसवे असून ते टिकणार नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील केवळ मराठ्यांचाच नाही तर साडेबारा कोटी जनतेचा या सर्वांनी अपमान केला आहे. इंद्रा साहनी केस नुसार ५० टक्केची आरक्षण मर्यादा ओलांडणारा निर्णय घेणे गरजेचे असल्यास विशेष परिस्थिती निर्माण झाली पाहीजेत. Under extraordinary and exceptional situations State or Central Govt.can cross 50% limit using powers conferred by Article 15 (4) & 16 (4) आयोगाने ही शिफारस केली आहे. परंतू हीच शिफारस पूर्वी राणे समीतीने केली होती. ती या तरतुदीनुसार योग्यच होती परंतू ती समिती होती. आता आयोग आहे तरीदेखील राज्य शासनाच्या अखत्यारीत ५० टक्के मर्यादा वरिल अटी पाळल्यानंतर आरक्षण देउ शकत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश आजच्या ५२ टक्के मध्ये करणे आवश्यक आहे. पुढे नचिपन समितीच्या अहवालानुसार ५२ टक्केच्या बाहेर आरक्षण मिळाल्यास, बाहेर वेगळा गट करता येईल. हाच एकमेव मार्ग असतांना सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आरक्षणाचे राजकारण करत आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली वातावरण पेटवले जात आहे. मराठा व ओबीसी असा संघर्ष जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात आहे. तो संघर्ष होऊ नये यासाठी मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत होणे हा संविधानिक अधिकार आहे.
