ओबीसी महामंडळासाठी २५० कोटीसह वैयक्तीक कर्जाची मर्यादा १ लाख-मंत्रीमंडळाचा निर्णय

0
6

राज्यातील ३६ जिल्ह्यात ओबीसी वसतीगृह सुरु करण्यास मंजुरी
मुंबई,दि.१५- राज्यातील भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १३ मोठे निर्णय घेतले.त्यामध्ये ओबीसी युवकांना वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा २५ हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला.तसेच ओबीसी मुलामुलीसांठी जिल्ह्याच्या ठिकामी ३६ वसतिगृह सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे.त्याचप्रमाणे ओबीसी महामंडळाला २५० कोटीचे तर वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती जमाती महामंडळास २०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अप्पर सचिव प्रविण परदेशी यांच्यासोबत गेल्या बुधवारला झालेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत वरील विषयावर चर्चा करण्यात आली होती.त्या चर्चेचा सकारात्मक निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे व कार्याध्यक्ष डॉ.खुशाल बोपचे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून उर्वरित मुद्दे सुध्दा निकाली निघतील अशी आशा व्यक्त केली आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आता शेतकèयांची खावटी कर्जेही माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.इतर मागासवर्गातील मुला-मुलींसाठी(ओबीसी)जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार एकूण ३६ वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता. इतर मागासप्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास मान्यता.राज्यातून व विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाèया इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्याथ्र्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्यासाठी योजना.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष १० लाख रुपयापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष गट कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाèया २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गिय वित्त आणि विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये २५० कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार.वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास पुढील तीन वर्षामध्ये ३०० कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार.केंद्राची प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि राज्य शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजना समन्वय साधून राबविणार.राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानांतर्गत (रुसा) नंदुरबार व वाशिम या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल डिग्री कॉलेज स्थापण्यास मंजुरी. म्हाडा आणि सिडकोच्या जमिनीवरील रहिवाशांना तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने किंवा विकास व वापरासाठी देण्यात आलेल्या क्षेत्रांवर वाढीव दराने अकृषिक दराची आकारणी करण्यात येऊ नये यासाठी संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यास मान्यता देण्यासोबतच शाळाबाह्य मुलींच्या पूरक पोषणासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांत किशोरवयीन मुलींकरिता सुधारित योजना राबविण्यात येणार असून लाभात बदल करून प्रतिदिन पाच ऐवजी साडेनऊ रूपये इतक्या वाढीस मंजुरी देण्यात आली आहे.