जिल्ह्याच्या विकासासाठी 129 कोटींची अतिरिक्त मागणी

0
10

नियोजन बैठकीला सर्वश्री आमदार सोले,गाणार,पुराम,डाॅ.फुके गैरहजर

गोंदिया, दि. 19 : जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी 129 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत  केली.वाढीव निधी देण्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सकारात्मकता दाखविली. आरोग्य सुविधा, शिक्षण, अंगणवाड्या सक्षमीकरण व रोजगार संधी निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना अर्थमंत्र्यांनी दिल्या.

नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. पालकमंत्री राजकुमार बडोले, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमा मडावी, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी  बलकवडे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. राजा दयानिधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.भूत व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सन 2019-20 च्या आर्थिक वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी 234 कोटी 46 लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. शासनाने 105 कोटी 27 लाख रुपयांची मर्यादा आखून दिली होती. अतिरिक्त मागणीमध्ये प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास कार्यक्रम, सामाजिक व सामूहिक सेवा,पाटबंधारे व पूर नियंत्रण, ऊर्जा विकास, परिवहन रस्ते व पूल, सामान्य सेवा व आर्थिक सेवांचा समावेश आहे.शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अंमलबजावणी यंत्रणांनी 129 कोटींची अतिरिक्त मागणी नोंदवली आहे. जिल्हा विकासासाठी हा निधी आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यावर बोलताना अर्थमंत्री यांनी मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे सांगितले. वाढीव निधीमधून आरोग्य सुविधा, शिक्षण व अंगणवाडी विकास या बाबींवर प्राधान्याने खर्च करण्याच्या सूचना अर्थमंत्र्यांनी  दिल्या. जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांसाठी 4.50 कोटी देण्याची अर्थमंत्र्यांनी कबूल केले. अंगणवाडी बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे ते म्हणाले.जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात
यावे असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, धान क्लस्टर, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, रेशीम उत्पादन, बचत गटांचे सक्षमीकरण या बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे. प्रत्येक तालुक्यात कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.