आर्थिक लाभासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मंजुरी,शासनाची दिशाभूल-राकेश ठाकुर

0
13

सीईला निलबिंत करुन उपाध्यक्ष व सभापतीला अपात्र करण्याची मागणी
गोंदिया,दि.२४ : राज्य शासनाने स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत गोंदिया शहरासाठी ८ कोटी ७३ लाख २० हजार रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली. शासन निर्णयानुसार, गोंदिया नगरपरिषदेच्या नियंत्रणाखाली प्रकल्प उभारणे गरजेचे होते. मात्र, शासकीय मान्यतेच्या एक वर्षानंतर प्रकल्प उभारण्याकरिता निविदा मागविण्यात आली.निविदा स्वीकृतीनंतर शासन नियमांनुसार निरस्त झालेल्या निविदा उघडण्यात आली. त्यातही एका भाजपच्या नेत्याशी संबधित विशिष्ट व्यक्तीला लाभ देण्यासाठी त्या निविदेच्या अटीमध्ये प्रकल्प उभारले असल्याचे अट घालून तीन निविदा नाकारण्यात आल्या.निविदा उघडतांना उपाध्यक्ष,संबंधित विभागाचे सभापती व मुख्याधिकाèयांनी संगनमत करून ईको शायनिंग इंडिया या निविदाधारकाची केलेली निवड आणि मुदतीनंतर उघडलेली निविदा नियमबाह्य असून मुख्याधिकाèयांनी विधानपरिषदेच्या आमदाराच्या दबावात जिल्हाधिकाèयांकडे खोटे अहवाल सादर केले.त्या अहवालामुळे नगर परिषदेला या प्रकल्पापासून प्रति वर्ष ४ कोटींचे नुकसान होणार आहे. तर दुसरीकडे नगरपरिषदेला त्यापासून कसलाही लाभ होणार नाही.एकीकडे भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री नरेंद मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पारदर्शक सरकारचा पाळा वाचून आमच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराला थारा नसल्याचे सांगत असतानाच गोंदिया नगर परिषदेत मात्र घनकचरा प्रकल्प खासगी कंपनीला देण्यासाठी भाजप आमदारासह उपाध्यक्ष,सभापती व सीईओंनी नियमबाह्य काम करुन गैरव्यवहार केल्याचा आरोप बुधवारला शहिद भोला काँग्रेस भवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक व सभापती राकेश ठाकुर यांच्यासह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला.दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ.कादबंरी बलकवडे यांची भेट घेत निवेदन सादर करुन सीईओ यांची चौकशी करुन निलqबत करण्याची मागणी केली तसेच उपाध्यक्ष व सभापतींनाही अपात्र करण्याची मागणी केली आहे.
या पत्रपरिषदेला राकेश ठाकूर,शहर काँग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी,न.प.सभापती शकील मंसुरी,नगरसेवक सुनील भालेराव,सुनील तिवारी, भागवत मेश्राम,व्यंकट पाथरू, युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आलोक मोहंती, एनएसयूआय जिल्हाध्यक्ष हरिष तुळसकर,अपुर्व अग्रवाल उपस्थित होते. माहिती देताना राकेश ठाकुर म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली उभारणे आहे. मात्र, मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन व शासनाची दिशाभूल करून प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगीकरणाची शिफारस केली. तर दुसरीकडे नगरपरिषद सभागृहाने प्रकल्प उभारण्याकरिता रतनारा येथे जमीन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
याबाबतची माहिती मुख्याधिकाèयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून लपवून ठेवली.त्यातच डीपीओच्या प्रभार पदाचा लाभ घेत सीओ पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करून ५ कोटी २९ लाख १७ हजार ०२० रुपयांची निधी टड्ढॅक्टर व घंटागाडी खरेदी करण्यासाठी मंजूर करवून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शासनाकडून प्रशासकीय मान्यताप्राप्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी चक्क एक वर्षानंतर म्हणजेच, २० ते २८ मार्च २०१८ पर्यंत निविदा मागविण्यात आली.
दरम्यान ४ कंपन्यांनी निविदा सादर केली. परंतु, सेटिंग करण्यासाठी ज्या कंपन्याकडे प्रकल्प उभारण्यात आले आहे,त्या कपंनीला निविदा देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे ईको शायनिंग इंडिया या कपंनीने प्रकल्प उभारल्यानंतर ११ महिन्यांचा काळ लोटल्यावर निविदा १६ जानेवारी २०१९ रोजी सायंकाळी ४.२१ मिनिटांनी उघडण्यात आली. शासन नियमानुसार, ६० ते १२०दिवसांच्या कालावधीत qकवा अपवादात्मक परिस्थिती १८० दिवसांच्या कालावधीत निविदा उघडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निविदा रद्द मानल्या जातात. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन करीत सीओ, उपाध्यक्ष व संबंधित विभागाचे सभापती या तिघांनी संगनमत करून निविदा उघडल्या. तत्पूर्वी नगरसेविका शिलू राकेश ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाèयांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली होती.यावर जिल्हाधिकाèयांनी १ जानेवारी रोजी निविदा प्रकरणाची सविस्तर माहिती सादर करुन केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे निर्देश मुख्याधिकाèयांना दिले होते.मात्र,जिल्हाधिकाèयांच्या त्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, निविदा उघडण्याच्या दिवशी स्थायी समितीची सभाही घेण्यात आली. सभेत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासंदर्भात कसलीही चर्चा करण्यात आली नाही. तरी मुख्याधिकारी पाटील यांनी स्थायी समितीच्या सभेत ५ कोटी २९ लाख १७ हजार ०२० रुपयांच्या निधीला मंजुरी प्रदान करण्यात आल्याचे खोटे अहवाल सादर केले. या प्रकरणात सर्व नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.वर्षाकाठी १ ते सव्वा कोटी रुपये शहरातील स्वच्छतेवर खर्च होत असताना घनकचरा प्रकल्पासाठी खासगी कंपनीला मात्र दरवर्षी सुमारे ५ कोटी रुपये ३ वर्षापर्यंत मोजावे लागणार असून गोंदिया शहरवासीयांवर वर्षाकाठी ४ कोटींचा अतिरिक्त बोझा पडून कंपनीला १२ कोटीला लाभ ३ वर्षात होणार आहे.जेव्हा की नगरपरिषदेला एकही रुपया मिळणार नाही.याउलट नगरपरिषदेने स्वतःचा घनकचरा प्रकल्प उभारला तर त्याला अनुदान मिळून १ कोटीच्या आत ते उभारले जाऊ शकते.आणि नपच्या मालकीचे राहील तसेच त्या प्रकल्पातून जो खत तयार होईल त्यापासून उत्पन्नही नगरपरिषदेला मिळेल मात्र हे न करता गैरव्यवहार व आर्थिक लाभाकरीता घनकचरा प्रकल्पाची निविदा इको शायनिग कंपनीला मंजूर केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला आहे.