अमरावती,दि.31ः- गेल्या काही दिवसापासून मेळघाटमध्ये सुरु असलेल्या वनविभाग व आदिवासी समाजातील मतभेदामुळे प्रशासनात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.त्या मुद्यालाच घेऊन आदिवासी समाजबांधवावर अन्याय होऊ नये त्यांना न्याय मिळावा यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्यात आली.या बैठकित मेळघाटातील आदिवासींवर कुठेही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यावर एकमत झाले.बैठकिला जिल्हाधिकारी देशमुख,बडनेरा आमदार रवी राणा,जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी अजय रहाने,उपविभागीय अधिकारी,उपवनसरंक्षक आदी अधिकारी तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव रामसाहेब चव्हाण,महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव ,जिप सदस्य दिनेश टेकाम,केशव तिरानिक,जिवनभाऊ फोपसे,अनिल सुरतने, निकेश बुरूगे उपस्थित होते.
बैठकीत मेळघाटातील आदिवासी कोरकू ,भिल्ल, पारधी, गोंड, या आदिवासी बांधवावर पुनर्वसनात मोठया प्रमाणात अन्याय झाल्याची सांगत केलपानी,अमोना,गुलरघाट,धारगढ ,
सोमठाना या आठही गावातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने पुढाकार घेऊन ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यात आदिवासींना भूमिहिन करता येत नसल्याने आणि जल,जमिन जंगलावर आदिवासींचा अधिकार असल्याने त्यांच्या विरोधात जाऊन त्यांना बाहेर काढणे योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले.जोपर्यंत त्या आदिवासी बांधवाचे योग्य पुनवर्सन होत नाही आणि न्याय मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना बाहेर काढम्यात येऊ नये न्यायालयीन लढाई व लोकशाही मार्गाने न्याय देण्यात यावी अशी भूमिका परिषदेच्यावतीने ठेवण्यात आली.
