नवी दिल्ली,दि.01(वृत्तसंस्था) -पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बसलेला फटका, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापारी-नोकरदार वर्गात असलेली नाराजी आणि तोंडावर आलेला लोकसभेचा महासंग्राम लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. हे अंतरिम बजेट असलं तरी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यानुसारच, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांहून थेट ५ लाख रुपये करण्याचा दणदणीत निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. देशभरातील ३ कोटी करदात्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. ८० सी अन्वये वजावटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयेच कायम ठेवण्यात आली आहे.
तीन कोटी करदात्यांना फायदा मिळणारी घोषणा
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स लागणार नाही. तसेच दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूकही करमुक्त असल्याने 6.5 लाखांपर्यंत हा लाभ मिळू शकतो. स्टँडर्ड डिडक्शन पूर्वी 40 हजार रुपये होते. आता 50 हजार रुपये करण्यात आले. बँक आणि पोस्टात जमी केलेल्या रकमेवरही मिळालेल्या व्याजावर टीडीएसमधील सूट 10 हजाराहून वाढून 40 हजार रुपये केली. भाड्यातून मिळणाऱ्या 2.40 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टीडीएस लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा 1.80 लाख रुपये होती. दोन कोटींपर्यंतच्या कॅपिटल गेनवर गुंतवणुकीची मर्यादा एक ऐवजी दोन घरांची केली आहे. ही सूट जीवनात एकदाच मिळेल. अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीममध्ये घर बूक करत असाल तर त्याच्या व्याजावर मिळणारी सूट 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवली आहे. दुसरे घर असल्यास त्याच्या भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश दोन वर्षे करात केला नाही तरी चालेल.
रेल्वेमध्ये विकास कार्यांसाठी 1.58 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने त्यासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ब्रॉडगेज नेटवर्कवर सर्न मानवविरहित क्रॉसिंग संपल्या आहेत. देशात तयार झालेली सेमी हायस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोकांना जागतिक दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव देईल. मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर झळकले आहेत.
सातवा वेतन आयोगाचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्याच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जाणार आहेत. नवीन पेन्शन स्किममध्ये सरकारचे योगदान 4 टक्क्यांनी वाढून 14 टक्के केले आहे. जे लोक 21 हजार रूपये महिना कमवतात, त्यांना बोनस मिळणार आहे. हा बोनस 7 हजार रूपये असेल. ग्रॅच्युटीची मर्यादा 10 लाखावरून वाढवून 20 लाख रूपये केली आहे. प्रत्येक श्रमिकांसाठी किमान पेन्शन 1 हजार रूपये करण्यात आले आहे.
कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा देण्याची गरज आहे. आयुषमान भारत आणि जीवन ज्योती विमा आणि सुरक्षा योजनेबरोबर आम्ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना जाहीर करत आहोत. त्यात 60 वर्षे वयानंतर दर महिना 3 हजार रूपये पेन्शन मिळेल. सरकार श्रमिकांच्या पेंशन अकाउंटमध्ये बरोबरीचे योगदान देईल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना या योजनेचा फायदा मिळेल. या स्किमसाठी सरकार 500 कोटी रूपये देईल. यापेक्षा जास्तीची तरतूददेखील केली जाईल.
कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी इतिहास प्रथमच 22 पिकांसाठी हमीभाव दीडपट केला आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या साडे चार वर्षात रेकॉर्डब्रेक उत्पादन घेतले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न सहाय्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक अशी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची योजना मंजूर केली आहे. दोन हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहाय्य देण्यासाठी दरवर्षी 6 हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत 2-2 हजारांच्या तीन टप्प्यांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू झाली आहे. लवकरच शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या खात्यात दोन हजारांचा पहिला टप्पा जमा करण्यात येईल. यासाठी 75 हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार असून तो खर्च सरकार उचलणार आहे.
देशात 21 एम्स रूग्णालये विकसित करण्यात येत आहे. 14 एम्सचे काम सुरु झाले आहे. 22 वे एम्स हरियाणामध्ये सुरु होत आहे.देशातील 50 कोटी लोकांना हेल्थ कव्हर मिळावे यासाठी आम्ही ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वात मोठी हेल्थकेयर योजना लागू केली.
आम्ही जवळपास प्रत्येत घरात मोफत वीज जोडणी दिली आहे. मार्ज 2019 पर्यंत जवळपास सर्व घरांत वीज पोहोचलेली असेल. आम्ही मिशन मोडमध्ये खासगी क्षेत्राचे विलिनिकरण करत 143 एलईडी कोटी बल्ब उपलब्ध केले आहेत. यामुळे दरवर्षी 50 हजार कोटी रूपयांच्या वीजेची बचत होईल. आम्ही पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत पाच वर्षांत 1.53 कोटी घर उभारली आहेत. ही संख्या पहिल्यापेक्षा पाच पटीने जास्त आहे. 2014 पर्यत अडीच कोटी परिवार वीजेपासून दूर होते. गरीब आणि मध्यम वर्गासाठी स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. यासाठी 2013-14 मध्ये फक्त 92 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच मनरेगासाठी 60 हजार कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले. आहे. देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क गरीबांचा आहे. सरकारने एसटी-एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या कोट्याला धक्का न लावता गरीबांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमध्ये दोन लाख जागा उपलब्ध करण्यात येतील यामुळे कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षित जागांमध्ये कमतरता भासणार नाही. आम्ही 2019 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन राबवणार आहेत. आतापर्यंत 5.45 लाख गावांना उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त केले आहे. आम्हाला लोकांची मानसिकता बदलण्यात यश आले आहे.
आम्ही पारदर्शकतेच्या नवीन युगात आलो आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चालवले आहे. बेनामी व्यवहार कायद्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आली आहे. यामुळे आता पळपुट्या आर्थिक गुन्हेगारांची सुटका होणार नाही. आधी लहान व्यावसायिकांवरच कर्ज फेडण्याचा दबाव होता. पण आता मोठ्या उद्योजकांनादेखील कर्ज परतफेडीची चिंता सतावते. आतापर्यंत तीन लाख कोटी रूपये कर्जाची वसुली झाली आहे. 2.6 लाख कोटींचे भांडवलीकरण केल्यामुळे सरकारी बँकांची स्थिती चांगली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही जीएसटी लागू करून सुधारणेच्या वाटचालीकडे एक मोठे पाऊल उचलले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडले आहेत. 2008 ते 2014 कालावधीत कर्ज क्षेत्राची स्थिती बिकट होती. या काळात सरकारी बँकाची नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्समध्ये वाढ झाली होती. 2014 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स 5.4 लाख कोटी रूपये होता. आरबीआयने या सर्व कर्जांकडे लक्ष द्यावे आणि देशासमोर बँकांची योग्य स्थिती मांडण्याचे सांगण्यात आले होते.
