मंत्रिमंडल की मंजुरी, नझुल पट्टाधारकों को मिला स्थायी मालकाना हक

विधायक अग्रवाल के प्रयास से सफल हो पाया बरसों पुराना मामला
गोंदिया। पिछले अनेक वर्षो से गोंदिया शहर के नझुल शिट नं. 1 से 32 तक में बिना मालकाना हक में रहकर अनेकों समस्याओं से जुझ रहे शहरवासीयों को राज्य सरकार ने बड़े रूप मेें स्थायी राहत प्रदान कर दी है। आज राज्य सरकार ने मंत्रालय में इस मामले पर निर्णय देकर इसे मंजुरी प्रदान कर दी है।
इस मामले को लेकर शहर के अनेक समाजसेवियों क्षेत्र के विधायक गोपालदास अग्रवाल को इस समस्या से अवगत कराया था तथा  मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से नीजी मित्रता के चलते इससे निजात दिलाने की पुरजोर मांग की थी।  मुख्यमंत्री श्री फड़णवीस ने सकारात्मक भूमिका अपनाते हुए त्वरित संबंधित विभाग को इस गोंदिया शहर की वर्षो पुरानी समस्या के निराकरण हेतु आदेश जारी किए थे, जिसके बाद संबंधित विभाग ने जिलाधिकारी से पत्र व्यहार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।आज सभी औपचारिक खानापूर्ति शासन द्वारा किए जाने के बाद इसे राज्य मंत्रीमंडल के पटल पर रखा गया जिसे नागरिक हक व जरूरतों को देखते हुए मंजुरी प्रदान की गई।नागरिकों को मालकाना हक के पट्टे स्थायी रूप में मिलने के मंत्रीमंडल के निर्णय से शहर में खुशी की लहर है।