भारतीय राज्यघटना समाजाच्या उत्थानाची अॅडव्होकेसी करणारी – डॉ. सुरेश माने

मुंबई,दि.16 : जगातील कोणत्याही देशाची राज्यघटना अर्थव्यवस्थेची अॅडव्होकेसी करत नसली तरी अमेरिकन राज्यघटना ही साधनस्त्रोत संपन्न समाजाच्या हिताचे संरक्षण करणारी आहे तर भारतीय राज्यघटना ही समाजाच्या सर्वंकष परिवर्तनाची अॅडव्होकेसी करते, असे प्रतिपादन भारताचे जेष्ठ विधीज्ञ आणि जगातल्या सर्व संविधानाचे तज्ज्ञ तथा राजकीय नेते डॉ. सुरेश माने यांनी केले. थ्री वेज् मिडीया तर्फे आंबेडकरी मिडीया शतक महोत्सवी वर्ष निमित्त “भारतीय समाजाला आर्थिक विषमतेत ढकलणारे अर्थसंकल्प संविधानात बंदिस्त व्हावे काय? याविषयावर आयोजित परिसंवादात अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी आपले विचार मांडले.
डॉ. सुरेश माने पुढे बोलताना म्हणाले की, जगातील कोणतेही संविधान अर्थव्यवस्थेची अॅडव्होकेसी करित नाही. याला भारतीय राज्यघटनाही अपवाद नसली तरी संविधानाचे कलम ३८ समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करायला भाग पाडणारे असतानाही राज्यकर्ते आज अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे उलट दिशेने नेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेहरू ते डाॅ. मनमोहन सिंग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक टप्पा असून डॉ. मनमोहन सिंग ते मोदीनाॅमिक्स हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दुसरा टप्पा आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खाजगी भांडवलदारांच्या हिताची करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ संविधान अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात देत असणारा संकेत पाळण्यात सत्ताधारी निर्बुद्ध ठरत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. यावेळी बोलताना थ्री वेज् मिडीया ने ठेवलेल्या विषयाचेही त्यांनी कौतुक केले.
परिसंवादात बोलताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. के. एस. इंगोले यांनी जगातल्या कोणत्याही देशातील अर्थव्यवस्थेत शिक्षणावर अधिक खर्च केला जातो. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या काळात उलट दिशेने प्रवास करित आहे. शिक्षणाऐवजी संरक्षणावर विद्यमान सरकार अधिक खर्च करित असल्याचे सांगत अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था राबविणारे देश विकसित होत नसल्याचा जगाचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे राष्ट्राच्या विकासात अत्यंत महत्वपूर्ण असताना याच गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणारे जनतेच्या हिताविरोधी असते. यावेळी ते म्हणाले की १८ ते २३ वर्षे या वयोगटात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या फक्त २३ टक्के आहे. ही आकडेवारी पाहता शिक्षणावर खर्च वाढवायला हवा परंतु प्रत्यक्षात या सरकारने सन २००९ च्या तुलनेत तीनपटीने संरक्षण खर्च वाढविला, जे राष्ट्राच्या उत्थानाचे लक्षण नाही.
याच विषयावर बोलताना परिसंवादातील वक्ते राजाराम पाटील यांनी म्हटले की, मुंबई महानगर हे आगरी, कोळी, भंडारी, माळी, इस्ट इंडियन यांची मुळ भूमी असतानाही आज याच समाजातला माणूस मुंबईत घर घेऊ शकत नाही. देशाची अर्थव्यवस्था बनविणारे देशातील पंच्च्याऐंशी टक्के समाजाच्या उत्थानाचा विचार करित नाही, तर ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय यांच्याच हातात देशाची साधनसंसाधने एकवटण्यासाठी अर्थव्यवस्था बनविली जात आहे. या देशात एकमेव अर्थशास्त्रज्ञ होवून गेले ज्यांनी खऱ्या अर्थाने भारतीय समाजाचे आणि राष्ट्राच्या विकासाचे अर्थशास्त्र मांडले ते महान अर्थशास्त्रज्ञ म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. यावेळी डॉ. अनिल यादवराव गायकवाड यांनीही विचार मांडले.
थ्री वेज् मिडीया तर्फे आंबेडकरी मिडीया शतक महोत्सवी वर्ष निमित्त ” भारतीय समाजाला आर्थिक विषमतेत ढकलणारे अर्थसंकल्प संविधानात बंदिस्त व्हावे काय?” याविषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विचारमंचावर थ्री वेज् मिडीया चे संचालक डॉ. अमोल जाधव आणि इसरा चे गजानन शिरसाठ हे उपस्थित होते. कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्यांमध्ये भारिप बहुजन महासंघाचे प्रदीप जाधव, प्रा. विजय मोहिते, प्रसिद्ध उद्योगपती मिलिंद बेळमकर, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एससी एसटी असोसिएशन चे मेंटाॅर पी. जी. लोखंडे, बामसेफ चे जेष्ठ नेते देवदत्त वाळके, मंत्रालय कर्मचारी संघटनेचे नेते भरत वानखेडे, एलआयसी युनियन चे राजानंद हुमणे, रवि कांबळे, आयटीसेवाचे नेते प्रविण गोडबोले, दोस्त संघटनेचे नेते तथा जेष्ठ पत्रकार रवि भिलाणे, कामगार नेते व पत्रकार सागर तायडे, ओबीसी संघटनेचे अंजन वेलदूरकर, आरपीआय चे नंदकुमार जाधव, सहकार भान ‘चे किशोर कानडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमात थ्री वेज् मिडीयाची पाच वर्षाची वाटचाल यावर एक व्हिडिओ क्लिप दाखवली गेली. या कार्यक्रचे सूत्रसंचालन चंद्रकांत सोनवणे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संदीप जाधव, अमोल गायकवाड, संतोष सुर्वे, विश्वनाथ गोसावी, सहदेव भालमोडे यांनी परिश्रम घेतले.