गडचिरोली,(अशोक दुर्गम)दि.१८: भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ओबीसी महामंडळाला युवकांना रोजगार करण्यात यावे यासाठी ८०० कोटींची तरतूद केली.पदभरतीत येथील बिगरआदिवासीं ओबीसींना संधी मिळावी यासाठी आदिवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठीदेखील सरकार प्रयत्नशिल असून पेसा कायद्यात सुधारणेकरीता राज्यपालांशी आपली चर्चा झाली आहे.जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण हे काँग्रेस सरकारच्या काळात 6 टक्क्यावर आले असून आपले सरकार ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगत ओबीसींना लोकसभा निवडणुकीच्या पुर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाॅलीपप दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय दळणवळण व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज कृषी महाविद्यालय, आरटीओ कार्यालय, कठाणी नदीवरील पूल व अन्य कामांचा ई-शुभारंभ झाला, त्यावेळी ते आज बोलत होते. कार्यक्रमाला आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम, खा.अशोक नेते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता भांडेकर, आ.डॉ.रामदास आंबटकर, आ.डॉ.देवराव होळी, आ.कृष्णा गजबे, आ.कीर्तिकुमार भांगडिया, नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.विलास भाले, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, माजी आमदार जैनुद्दिन जव्हेरी, भाजप अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, लॉयड मेटल्सचे उपाध्यक्ष अतुल खाडिलकर उपस्थित होते.
खा.अशोक नेते यांनी ओबीसी व आदिवासींवर अन्याय होऊ नये यासाठी पावले उचलावी, सिटी सर्व्हे करण्यात यावा, बंगाली समाजाच्या जमिनी नियमानुकूल कराव्या, लोहप्रकल्प तत्काळ सुरु करावा, इत्यादी मागण्या केल्या.जिल्ह्यात राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीने भरीव विकासकामे होत असल्याचे सांगून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याची मागणी केली. तो धागा पकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्या गावात आदिवासींची संख्या अधिक आहे; ती गावे पेसा कायद्यात ठेवायची व ज्या गावांमध्ये आदिवासींची संख्या अत्यंत कमी आहे; त्या गावांना पेसा कायद्यातून वगळण्याविषयीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पदभरती करताना सध्या आदिवासींना शंभर टक्के आरक्षण मिळत आहे. यासंदर्भात आदिवासी सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली असून, २५ किंवा ५० टक्के पदे आदिवासींसाठी राखीव राहतील व उर्वरित पदांवर अन्य समाजाच्या बिगर आदिवासी उमेदवारांना संधी मिळेल, अशी व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
राज्य सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटी रुपये दिले. जिल्ह्यात चिचडोह हा सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला. १० हजार सिंचन विहिरींना मंजुरी मिळाली असून, ४ हजार विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्या शेतकऱ्यांना पंप व वीजही सरकार देणार आहे. यापुढे १० हजार शेतकऱ्यांचे गट तयार करुन त्यांच्या उत्पादनांचे मार्केटिंग करण्याचे कामही लवकरच सुरु होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील ८२ गावांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचे शंभर बेली ब्रीज उभारणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, जेथे रस्ते, वीज, संवादाची सुविधा आणि पाणी उपलब्ध असते तेथेच उद्योग येतात. त्यामुळे या जिल्ह्यात उद्योग आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारने महाराष्ट्रात ४० हजार कोटींचे सिंचन प्रकल्प सुरु केले. यामुळे राज्याचे सिंचन ४० टक्क्यांवर पोहचले आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन अडीच टक्क्यांनी वाढेल. दळणवळण आणि सिंचन एकाच वेळी व्हावं यासाठी ब्रीज कम बंधारे बांधण्याचे काम सुरु आहे. कृषी महाविद्यालय झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. पारंपरिक पिके घेण्यापेक्षा बाजारात कशाला मागणी आहे, ते लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी पिके घ्यावी, असे आवाहन करुन .गडकरी यांनी जमीन व पाण्याची नियमित तपासणी करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला. याप्रसंगी पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम, खा.अशोक नेते, आ.डॉ.होळी, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, कुलगुरु डॉ.भाले यांचीही भाषणे झाली.कार्यक्रमाचे संचालन रेणुका देशकर, तर आभार प्रदर्शन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर यांनी केले.
