पुणे-राज्य सहकारी बँकेला झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह ६० ते ७० बड्या नेत्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवापाठोपाठ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना यामुळे आणखी एक दणका बसला आहे.
तोट्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांना नियम डावलून कर्जपुरवठा, तारण नसताना कर्जपुरवठा, वसुलीकडे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील बँकांची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला अब्जावधी रुपयांचा तोटा झाला. त्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी २० एप्रिल २०११ रोजी बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली आणि सात मे २०११ रोजी सचिव सुधीरकुमार गोयल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्याने राज्यात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार झालेल्या चौकशीत अब्जावधी रुपयांचा तोटा झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर कलम ८८ नुसार संबंधित संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत समाप्त झाल्यानंतर चौकशी अधिकारी शिवाजी पहिनकर यांनी या नोटिसा काढल्या आहेत.
