नागपूर,दि.११ः-राज्य सरकारने विविध वृतपत्रात जाहिरातीच्या माध्यमातून नुकतेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था(सारथी) मार्फेत मराठा,कुणबी,कुणबी-मराठा,मराठा-कुणबी जातीतील युवकासांठी मुख्यमंत्री विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधन अधिाात्रवृत्ती अंतर्गत शिष्यवृत्ती केलेली घोषणा ही ओबीसीमधील इतर जातीमध्ये द्वेष निर्माण करण्यासाठी केलेला प्रयोग आहे.कुणबी,कुणबी-मराठा हे आधीच ओबीसीमध्ये असल्याने ती शिष्यवृत्ती योजना ओबीसींच्या सर्वजातीसांठी लागू करायला हवी होती.जेव्हा की कुठल्याही एका जातीसाठी योजना qकवा शिष्यवृत्ती लागू करता येत नसून ती प्रवर्गासाठी लागू करायची असते,परंतु सरकारने आपल्या कुटीलनितीचा वापरातून ओबीसींच्या जातीमध्ये भांडण लावण्यासाठी जातीच्या नावाने सुरु केलेली शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे सरकारचा फसवेगिरीचा प्रकार असल्याची टिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी केली.ते धनवटे नॅशनॅल कॉलेजच्या सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या (दि.०९)आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते.
यावेळी विचारमंचावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर,सहसचिव शरद वानखेडे, खेमेंद्र कटरे,महिला समितीच्या अ‍ॅड.रेखाताई बारहाते उपस्थित होते.
डॉ.तायवाडे पुढे म्हणाले की,भारतीय संविधानातील कोणत्या कलमांतर्गत महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावे जातीपातींच्या नावावरुन संशोधन शिष्यवृत्तीची घोषणा केली आहे,ते स्पष्ट करावे.असे करणे म्हणजे भारतीय संविधानाला बगल देऊन जर राज्यकर्ते मनमर्जी पध्दतीने राज्यकारभार करीत असतील तर देशाचा कारभार संविधानानुुरुप चालला आहे असे कसे म्हणता येईल असा प्रश्नही त्यांना उपस्थित केला.सोबतच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसींच्या वस्तीगृहाची सरकारने घोषणा केली.परंतु अद्यापही त्या वस्तीगृह बांधकामासंबधीची कारवाई झालेली नसून जोपर्यंत वस्तीगृहाचे बांधकाम होत नाही,तोपर्यंत सरकारने तातडीने जिल्हास्तरावर भाड्याच्या इमारतीत हे वस्तीगृह सुरु करावे अन्यथा ओबीसी समाजाला सरकारच्या धोरणाविरुध्द पुन्हा आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल असेही म्हणाले.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यामुळे गेल्या चार वर्षात ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय शासनाला घ्यावे लागले आहेत.आत्ता वस्तीगृहासह 
केंद्रातील ओबीसी मंत्रालयाच्या मागणीसाठी व जनगणनेसाठी लढा सqवधानिक पध्दतीने तिव्र करायचे असल्याचे म्हणाले.यावेळी महासचिव सचिन राजुरकर यांनी ओबीसी महासंघाच्या सातत्यपुर्ण कार्यामुळे अनेक निर्णय सरकारला घ्यावे लागले असून ओबीसींना सघटित होऊन येत्या ७ ऑगस्ट २०१९ ला आयोजित ४ थ्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या हैद्राबाद येथील महाधिवेशनात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले.तसेच २ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसी रथयात्रा काढण्यात येणार असून या रथयात्रेत सहभागी व्हावे असे विचार मांडले.सहसचिव खेमेंद्र कटरे यांनी राज्य शासनाने मंजुरी देऊनही राज्यातील एकाही जिल्ह्यात ओबीसी वस्तीगृहाच्या जमिनीचा मार्गमोकळा होऊन बांधकामाला सुरवात झालेली नसल्याने येत्या सत्रात ओबीसी विद्याथ्र्यांनी कुठे रहावे असा प्रश्न उपस्थित केला.राज्यातील मंत्री मुख्यमंत्री विविध कामाचे भूमिपूजन करीत असताना एकाही ओबीसी वस्तीगृहाचे भूमिपूजन का झाले नाही याकडे लक्ष वेधले.यावेळी अ‍ॅड.रेखा बारहाते,निलेश कोढे,राकेश कुंभलकर,निलेश भरणे आदींनी विचार व्यक्त केले.यावेळी नागपूर शहर,वर्धा,उमरेड येथील पदाधिकाèयांची निवड करण्यात आली.
प्रास्तविक सहसचिव शरद वानखेडे यांनी केले.संचालन अरुणा भोंडे यांनी तर आभार संजय पन्नासे यांनी मानले.बैठकिला भाष्कर भोंडे, शुभम वाघमारे,शुभांगी वराडे,मयूर वाघ,रोहित हरणे,प्रा.शरयू तायवाडे, राजेश हडप, गेमराज गोमासे,विनोद उलिपवार,गोविंद वरवाडे,कल्पना मानकर,लक्ष्मी सावरकर,अशोक मंडल,विकास गौर,अ‍ॅड.समीक्षा गणेशे,डॉ.गजानन धांडे,यशवंत कुथे,प्रदिप ठाकरे,सतिश मेश्राम,चंद्रकला चिकाने आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
