हुतात्मा स्मारकाकरिता शासकीय जमीन देण्यास टाळाटाळ

0
29

अर्जुनी मोरगाव,दि.13 : येथील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाच्या प्रांगणात स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांचे दोन हुतात्मा स्मारक स्तंभ असून त्यावर हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांचे नावे कोरलेली आहेत. नवतरुणांना चेतना व प्रेरणा देणारे हे हुतात्मा स्मारक पूर्णत: मोडकळीस आले असून दोन्ही स्तभांना भेगा पडल्या आहेत. हे स्तंभ कधीही पडू शकतात. या हुतात्मा स्मारकासाठी स्वतंत्र शासकीय जमीन देण्यात यावी. यासाठी महाराष्ट्र राज्य तथा गोंदिया जिल्हा स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनेकदा पत्रव्यवहर करून मागणी करण्यात आली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया यांच्याकडून कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याची तक्रार स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश मेश्राम यांनी केली आहे. .

भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात आत्मार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या आणि कारावास भोगलेल्या स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांच्या स्मरणार्थ अर्जुनी मोरगाव येथे १९७३ साली ४५ स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांचे नावे कोरलेली २ हुतात्मा स्मारक बांधण्यात आली आहे. एका स्तंभावर भारताचे संविधान प्रस्ताविक कोरलेली आहे. या स्तंभाजवळ २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट व ९ ऑगस्ट या क्रांतिदिनी ध्वजवदंन व पुष्पचक्र अर्पण केल्या जाते. मात्र, गेल्या ४६ वर्षापासून हे हुतात्मा स्मारक दुर्लक्षित आहे. स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांनी स्वातंत्र्य काळात देशासाठी केलेला महान त्याग लक्षात घेता व नवतरुणांना प्रेरणा मिळावी यासाठी हे हुतात्मास्तंभ दर्शनी भागात पाहिजे. हुतात्मा स्तंभाजवळ बागबगिचे व सौंदर्यीकरण होऊन त्या ठिकाणी प्रसन्नता व प्रेरणा मिळावी, असे वातावरण पाहिजे. मात्र, सध्या हे अर्जुनी मोरगावचे हुतात्मा स्मारक पशुचिकित्सालयाच्या भंगार जागेत असून दुर्लक्षित आहेत. दोन्ही स्तंभांना भेगा पडल्या असून कधीही हे स्तंभ कोसळू शकतात. अशी स्थिती निर्माण झाली असून सध्या हे स्तंभ केरकचरा व अस्वच्छ जागेवर हुतात्मा झालेल्या स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिकांच्या आठवणीत उभे आहेत. .

या संदर्भात म.रा. स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक व गोंदिया जिल्हा स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेने वर्ष २०११ पासून या हुतात्मा स्मारकाला वेगळी जमीन मिळूून त्यांचे सौंदर्यीकरण व्हावे म्हणून अनेकदा जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. तसेच वित्त व नियोजन तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विभागीय आयुक्त तसेच मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या मुख्य कार्यकारी आशा पठाण यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. तसेच राज्यपालांनी एका आदेशान्वये या मागणीकडे जातीने लक्ष देण्याचे जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनाही कळविले आहे. मात्र, राज्यपालांच्या आदेशाचीही इथे अवहेलना होत असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेचे रमेश मेश्राम यांनी केला आहे. .