उमेदवारांनी निवडणूक खर्च विषयक सूचनांचे पालन करावे=हृषीकेश मोडक

0
12
????????????????????????????????????

वाशिम, दि. १३ : भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उमेदवाराला निवडणुकीसाठी ७० लाख रुपयेपर्यंत खर्च मर्यादा ठरवून दिली आहे. निवडणुकीदरम्यान प्रचार तसेच इतर बाबींवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती निवडणूक यंत्रणेला सादर करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे पालन सर्व राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी केले. निवडणूक खर्चविषयक विविध बाबींचे दर निश्चित करण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाकाटक सभागृहात आयोजित राजकीय पक्ष प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी संदीप महाजन, निवडणूक खर्च संनियंत्रण समितीचे नोडल अधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी व्यंकट जोशी, जिल्हा कोषागार अधिकारी चंद्रकांत खारोडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अंतर्गत लेखा परीक्षक युसुफ शेख, जिल्हा माहिती अधिकारी विवेक खडसे, तहसीलदार राजू सुरडकर, श्री. चव्हाण यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. मोडक म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली खर्च मर्यादा प्रत्येक उमेदवारांनी पाळावी. निवडणुकीच्या कालावधीत उमेदवारांकडून होणाऱ्या प्रत्येक खर्चाची नोंद त्यांच्या खर्च नोंदवहीत होणे आवश्यक आहे. जिल्हा निवडणूक यंत्रणेकडून सुध्दा प्रत्येक उमेदवाराच्या खर्चाची छाया नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही नोंदींमध्ये तफावत येऊ नये, यासाठी उमेदवारांनी आपल्या सर्व खर्चाच्या नोंदी अचूकपणे निवडणूक यंत्रणेला सादर कराव्यात. तसेच निवडणूक विषयक साहित्य पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादार व एजन्सी यांनी सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक माहिती विहित कालावधीत निवडणूक यंत्रणेला सादर करावे. जेणेकरून पुढील कारवाई टळेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून निवडणूक शांततामय व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

जिल्हा निवडणूक यंत्रणेमार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या खर्च विषयक छाया नोंद वहीत जिल्ह्यात सुसूत्रता रहावी, याकरिता निवडणूक काळात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू व साहित्याचे जिल्हास्तरावर निश्चित करण्यात आलेले दर यावेळी सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देण्यात आले.