अमरावती,दि.14ः-राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळांचा कायम हा शब्द २00९ मध्ये वगळल्यानंतर शासनाने टप्या-टप्प्याने अनुदान देण्याचे कबूल केले होते. यामधील शाळा आता १00 टक्के अनुदानास पात्र ठरत असताना देखील त्यांना अद्यापही अल्पशा अनुदानावर ठेवल्या जात आहे. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये अनेक वर्षे सेवा देत असलेल्या शिक्षकांचे भवितव्यच धोक्यात आले असून गेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विनाअनुदानित शिक्षकांच्या 100 टक्के वेतनाचा निर्णय न घेता अन्याय करीत तोंडाला राज्य शासनाने पाने पुसल्याचा आरोप शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी केला आहे.तसेच या निवडणुकीत विनाअनुदानित शाळामंधील,20,40 व 60 टक्के वेतनावर काम करणार्या शिक्षकांनी धडा शिकवायची वेळ आल्याचे म्हटले आहे.
राज्यात हजारो विनाअनुदानित शाळा असून त्यात कितीतरी शिक्षक हे विनाअनुदानित तत्वावर सेवा देत आहेत. यामध्ये बरेच शिक्षक हे पंधरा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. अनेक विनानुदानित शाळा आता शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे डबघाईस आल्या असून, त्यातील शिक्षक देखील पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरत आहेत. आधीच सेवेची अथवा सुरक्षेची कुठलीही हमी नसलेल्या या शिक्षकांना उतरत्या वयात नोकरी सोडून घरी बसावे लागण्याची वेळ शासनाने आणून ठेवली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून देशाचे भविष्य घडविणारे शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याची संगीता शिंदे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्यासोबतच सर्व विनाअनुदानित आणि टप्प्या-टप्प्याने अनुदान दिल्या जात असलेल्या शाळांना एकाच वेळी १00 टक्के अनुदान देण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे. २0१६ मध्ये सरकारने १६२८ शाळांना २0 टक्के अनुदान घोषित केले होते. या शाळांच्या वय वषार्नुसार त्या सध्या १00 टक्के अनुदानास पात्र आहेत. मात्र अद्यापही या सर्व प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये अल्पशा अनुदानावर असून बर्‍याच शाळा अजूनही अघोषित आहेत. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असताना असा कुठलाही निर्णय घेतला गेलेला नसून राज्य शासनाने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
