१०० मिनीटात कार्यवाही होणार
गोंदिया , दि. १४ : : आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन व्हावे आणि निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पाडण्याचे भारत निवडणूक आयोगासमोरचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी आयोगाने सिटीजन व्हिजिलन्स अंतर्गत ‘सी-व्हिजिलङ्क हे नवे मोबाईल ॲप देशातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध केले आहे. कोणताही नागरिक निवडणूकी दरम्यान होणाऱ्या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करणाऱ्या अनुचित प्रकारांची तक्रार या ॲपच्या माध्यमातून थेट ऑनलाईन करू शकणार आहे. या तक्रारीवर अवघ्या १०० मिनीटात कार्यवाही होणार आहे. त्यामुळे हे ॲप नागरिकांसाठी प्रभावी अस्त्र तर निवडणूक आयोगाचा तिसरा डोळा ठरणार आहे.
सी-व्हिजिल हे ॲप निवडणुकांदरम्यान आदर्श आचारसंहिता आणि खर्चाच्या उल्लंघनाची तक्रार करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक नाविन्यपूर्ण अस्त्र असणार आहे. या माध्यमातून नागरिक स्वतंत्र व निष्पक्षपाती निवडणुकांच्या संचालनासाठी सक्रिय आणि जबाबदार भूमिका बजावू शकतात.
सी-व्हिजिल हे ॲप यूजर फ्रेंडली असून त्याचा वापर अत्यंत साधा आणि सोपा आहे. या ॲपचा वापर निवडणुकांच्या अधिसूचनांच्या तारखेपासून ते मतदानाच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत केला जाऊ शकतो. ॲपची विशिष्ट्ये म्हणजे तक्रारीचे छायाचित्र अथवा व्हिडिओ पुरावा म्हणून थेट अपलोड करण्याची सुविधा आहे. कॅमेरा, चांगले इंटरनेट कनेक्शन आणि ‘जीपीएसङ्क प्रवेशासह सज्ज असलेल्या कोणत्याही अँड्रॉईड (जेलीबीन आणि वरील) स्मार्टफोनवरून या ॲपच्या माध्यमातून आदर्श आचारसंहिता भंगाची तक्रार करता येवू शकते.
तक्रारीची प्रक्रीया तीन टप्प्यात पूर्ण होणार
पहिला टप्पा- आदर्श आचारसंहिता भंग होत असल्याचे वाटत असल्यास नागरिकाने त्या घटनेचे एक छायाचित्र अथवा २ ते ३ मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा. भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जी.पी.एस.) स्वयंचलीत स्थान मॅपिंगसह ॲपवर फोटो अथवा व्हिडिओ अपलोड करावा. त्याच्या नंतर त्या तक्रारदार नागरिकाच्या मोबाईलवर एक युनिक आयडी प्राप्त होतो. नागरिक अशा प्रकारे अनेक घटना नोंदवू शकतात, प्रत्येक अहवालासाठी एक आयडी मिळवू शकतात. ॲप वापरकर्त्यास सी-व्हिजिल ॲपद्वारे आपली ओळख लपवून सुध्दा तक्रार नोंदविण्याचा पर्याय आहे.
दुसरा टप्पा- नागरिकाने तक्रार नोंदविल्यानंतर ती अवघ्या पाच मिनीटातच जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडे दाखल होईल. त्या महितीच्या आधारे तक्रारीचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एसएसटी, व्हीएसटी आणि भरारी पथकाकडे ती माहिती पाठविण्यात येईल. त्या नुसार संबंधित पथकाकडे असणाऱ्या ङ्कजीव्हीआयजीआयएल अन्वेषकङ्क नामक जीआयएस-आधारित मोबाइल ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने जीआयएस संकेत आणि नेव्हीगेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संबंधित पथक घटनास्थळावर अवघ्या १५ मिनीटाच्या आत पोहोचणे अपेक्षीत आहे. संबंधित तक्रारी बाबत प्राथमिक तपास व तक्रारीतील तथ्यांची तपासणी करून त्या संबंधीचा अहवाल ॲपव्दारेच निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तातडीने पाठवतील. हा कालावधी ३० मिनीटापेक्षा अधिक नसेल.
तिसरा टप्पा- भरारी पथकाने तक्रारीवर कारवाई केल्यानंतर क्षेत्रीय अहवाल तपासकाने ॲपव्दारेच संबंधित निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याकडे पाठविल्यावर, त्या घटनेतील तथ्य, पुरावा आणि अहवालाच्या आधारे निवडणुक निर्णय अधिकारी ती तक्रार ड्रॉप करावयाची, निकाली काढावयाची की पुढे पाठवायची याचा निर्णय घेतील. जर त्या तक्रारीत तथ्य अढळले तर भारत निवडणूक आयोगाच्या राष्ट्रीय तक्रार पोर्टलवर माहिती पाठविण्यात येईल. तक्रार अपलोड केल्यापासून अवघ्या १०० मिनिटांच्या आत तक्रारीची स्थिती तक्रार कर्त्याला प्राप्त होईल. त्यानंतर तक्रार योग्य असल्यास त्या तक्रार कर्त्याच्या मोबाईलवर तसा संदेश प्राप्त होईल.
ॲपचा दुरूपयोग होवू नये म्हणून…
– सी-व्हिजिल चा उपयोग केवळ निवडणूक होत असलेल्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमा अंतर्गतच करता येईल.
– फोटो अथवा व्हिडिओ क्लिक केल्यानंतर ‘सी-व्हिजिलङ्क वापरकर्त्यास केवळ ५ मिनिटांचा अवधी मिळेल.
– हे ॲप आधीच मोबाईलवर रेकॉर्ड केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंची अपलोड करण्याची परवानगी देणार नाही.
– ॲपवरून क्लिक केलेले फोटो अथवा व्हिडिओ थेट फोन गॅलरीमध्ये जतनही करता येणार नाहीत.
– एकसारख्या तक्रारीच्या दरम्यान किमान ५ मिनिटांचा विलंब करावा लागतो.
– सी-व्हिजिल चा वापर केवळ आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनाशी संबंधित खटले दाखल करण्यासाठी केला जाणार.
– या शिवाय नागरिकांनी तक्रारी नोंदवण्यासाठी भारत निवडणुक आयोगाच्या मुख्य वेबसाइटचा वापर करावा, अथवा १८००१११९ ५० किंवा राज्य संपर्क केंद्रावर १ ९ ५० मध्ये राष्ट्रीय संपर्क केंद्राला कॉल करा.
यासाठी सी-व्हिजिल करता येईल तक्रार
– मतदारांना पैसा, मद्य आणि अमली पदार्थांचे वाटप.
– शस्त्रसाठा अथवा शस्त्र वापर.
– मतदारांना मारहाण अथवा दमबाजीच्या प्रकारात.
– जमावाला चिथावणीखोर भाषण देणे.
– पेड न्यूज आणि फेक न्यूज संबंधी.
– मतदारांना आमिष म्हणून वस्तूंचा वापर.
– मतदान केंद्रापर्यंत मतदारांची मोफत वाहतूक करणे.
– उमेदवाराच्या मालमत्ता अपात्रते संबंधी व इतर.
