राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२६ नुसार वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकास मतदानाचा हक्क प्रदान करण्यात आलेला आहे. यालाच प्रौढ मताधिकार असे संबोधले जाते. प्रत्येकाला आज मतदानाचा हक्क असला तरी तो सहजपणे प्राप्त झालेला नाही त्यासाठी भारतियांना खूप संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाचा इतिहास फार प्रेरणादायी आहे.
प्राचिन काळी जगात राजेशाही पध्दत अस्तित्वात होती. राजा हा देवाचा प्रतिनिधी असून त्याला उपजतच प्रजेवर राज्य करण्याचा अधिकार आहे, अशी समाजाची धारणा होती. यातून अनियंत्रित अशी राजसत्ता उदय पावली. राजकीय, धार्मिक आणि न्यायिक सत्ता राजाकडे एकवटलेली होती. या कल्पनेला पहिल्यांदा धक्का बसला १७८९ च्या फे्रंच राज्यक्रांतीने समता, स्वातत्रय व बंधुत्वाच्या तत्वावर आधारित प्रगतीशिल समाज निर्मितीची आधुनिक लोकशाहीची संकल्पना यातून पुढे आहे. जनता ही सार्वभौम असून समाजाच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी राजाची निवड करणे हा जनतेचा अधिकार आहे. ही संकल्पना फे्रंच राज्यक्रांतीतून उदयास आली.
भारतातील १९२० मधील २४ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त १७ हजार ३६४ लोकांनाच राज्य परिषदेसाठी मतदान करण्याचा हक्क होता. केंद्रिय विधानसभेच्या १४३ सदस्यांपैकी ४० सदस्य नामनियुक्त होते. यातील २५ शासकीय आणि १५ अशासकीय होते. उर्वरित १०३ सदस्य निर्वाचित होते ज्यांचा वार्षिक किराया १८० रुपये आहे, अशा घराचे मालक अथवा किरायेदार किंवा नगरपालिकेला वार्षिक १५ रुपये कर देणारा किंवा किमान २ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नावर आयकर देणारा किंवा ५० रुपये वार्षिक भूमिकर भरणार अशा सर्वांना मतदानाचा हक्क होता. मतदारांची १९२० मध्ये ही संख्या ९ लक्ष होती. म्हणूजे भारतातील ठराविक लोकांना मतदानाचा हक्क होता. उर्वरित कोटयावधी भारतीय जनता मतदान प्रक्रियेपासून लांब होती. भारतातील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी सायमन कमिशन भारतात आले. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने १९२८ मध्ये मुंबई येथे सर्व पक्षीय परिषदेचे आयोजन केले. त्यात पं. मोतीलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताच्या भावी संविधानाचा आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने ज्या विविध शिफारशी केल्या ज्यात प्रौढ मताधिकराचा समावेश आहे. सायमन कमिशनपुढे १७ मे १९२९ रोजी निवेदन सादर करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील सर्व वयस्क नागरिकांना (२१ वर्षावरील ) मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात यावा अशी मागणी केली.
सायमन कमिशनचा अहवाल ब्रिटीश संसदेला सादर झाल्यानंतर भारताच्या राजकीय भवितव्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी १९३० ते १९३२ दरम्यान इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या प्रौढ मताधिकार उपसमितीच्या २२ डिसेंबर १९३० रोजी झालेल्या बैठकीच्या द्वितीय सत्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रौढ मताधिकाराचे जोरदार समर्थन केले. इंग्रज राजकीय धुरीण भारतीयांना एवढयात प्रौढ मताधिकार बहाल करण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. इंग्लंडप्रमाणे भारतीयांना प्रौढ मताधिकार टप्प्या टप्प्याने देण्यात यावा, प्रौढ मताधिकार आदर्श असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतात यंत्रणा उपलब्ध नाही, भारतातील मतदारसंघ विशाल आहेत, मतदानाचा योग्य आणि प्रभावी वापर करण्याजोगी साक्षरता भारतीयांमध्ये नाही आदि कारणे पुढे करण्यात येत होती. मात्र या सर्व मु्द्यांचा अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सडेतोडपणे प्रतिवाद करीत अत्यंत प्रभावीपणे प्रौढ मताधिकाराच्या समर्थनार्थ बाबासाहेबांनी बाजू मांडली.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार कायदा १९३५ अस्तित्वात आला. भारतीय संघराज्य शासन पध्दतीची मुहूर्तमेढ या कायद्यान्वये रोवण्यात आली. या कायद्याचे दूसरे वैशिष्टय म्हणजे प्रांतांना पूर्ण स्वायत्तता बहाल करण्यात आली. तथापि भारतीयांना प्रौढ मताधिकार बहाल करण्यात आला नाही. या कायदयानुसार फक्त १० टक्के भारतीयांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाली आणि तेव्हापासून सर्व वयस्क स्त्री-पुरुष नागरिकांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्टय म्हणजे ती लागू झाल्याच्या दिवसापासून भारतातील सर्व वयस्क महिलांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. जगातील इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील महिला मताधिकाराच्या बाबतीत खरोखर भाग्यशाली आहेत. जगभरातील महिलांच्या मताधिकाराच्या इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास भारत याबाबत फार आघाडीवर आहे. लोकशाहीची जननी मानल्या गेलेल्या ग्रीसमध्ये १९५२ साली महिलांना मताधिकार प्राप्त झाला. आधुनिक लोकशाहीचा पाया ज्या फ्रँच राज्यक्रांतीने घातला त्या फ्राँसमध्ये १९४४ साली महिलांना मताधिकार बहाल करण्यात आला. इटलीमध्ये १९४६, स्वित्झारलँड १९७१ आणि लिचेंस्टीनमध्ये १९८४ साली माहिलांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. वसाहतवादाविरुध्द सर्वप्रथम लढा पुढाकारणाऱ्या आणि १७७६ मध्ये स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा घोषित करण्याऱ्या अमेरिकेत १९ व्या घटनादुरुस्तीनंतर २६ आगस्ट १९२० पासून महिलांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला. तर ज्या इंग्लंडपासून आपण संघराज्य शासन पध्दती स्विकारली त्या इंग्लंडमध्ये १९२८ साली महिलांना मताधिकार प्राप्त झाला. तेव्हा भारतीय महिलांनी महिला मताधिकाराचा इतिहास लक्षात घेता आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जागरुक असले पाहिजे.
राष्टसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेत निवडणूकीला स्वयंवर संबांधिले आहे. ते म्हणतातः
भवितव्य गाव अथवा राष्ट्राचे ! आपुल्या मतावरील साचे !
एकेक मत लाख मोलाचे ! ओलखावे वाचे महिमान !
मत हे दुधारी तलवार ! उपयोग न केला बरोबर !
तरी आपलाची उलटतो वार ! आपणावर शेवटी !
दुर्जन होतील शिरजोर ! आपल्या मताचा मिलता आधार !
सर्व गावास करतील जर्जर ! न देता सत्पात्री मतदान !
राष्ट्रसंतांच्या या कवितेतून मतदानाचे महत्व आपल्या लक्षात येते. आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेची सुरुवात आम्ही भारतीय लोकः अशी झाली आहे. याचा अर्थ भारताची सार्वभौम सत्ता येथील जनतेमध्ये निहित आहे. या उद्देशिकेने भारताच्या सामाजिक, आार्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अभूतपूर्व क्रांतीचा पाया रचला यात दुमत नाही. राज्यघटना देशाचा मूलभूत कायदा असतो. शासनसंस्था आणि जनता यांचे परस्पर संबंध स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे काम हा मूलभूत कायदा करतो. राज्याची सार्वभौम शक्ती मतदारांना बहाल केली असल्याने होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत जास्तीत जास्त संख्येने मतदान करुन आपल्या संवैधानिक हक्काचा वापर करु या !
सुनिलदत्त जांभूळे,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
भंडारा
