नागपूर,दि.21 : भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुषांना समान दर्जा दिला असून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याची अपत्ये स्वतःला आईची जात लागू करण्याची मागणी करु शकतात, अशा अपत्यांना आईची जात नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
नागपूरच्या गंजीपेठ परिसरातील भारती बडवाईक आणि त्यांची मुलगी आंचल बडवाईक यांच्या चेहऱ्यावर सध्या समाधान झळकत आहे. एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या आंचलने एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन लढाई जिंकली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आंचलचे वडील अनुसूचित जातीचे, तर आई इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे. तिने आईच्या जातीची मागणी करुन जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, पाल्याची जात वडिलांच्या जातीवरुन निर्धारित होत असल्याचं सांगत तिला वडिलांचं जातीचं प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश तिला देण्यात आले होते.
समितीच्या या आदेशाच्या निर्णयाविरोधात आंचलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देत नागपूर खंडपीठाने पाल्याला जातीचे प्रमाणपत्र देताना त्याच्या आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
आता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सिंगल मदर, पतीपासून विभक्त झालेल्या माता यांच्यासाठी हा निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरणार असल्याचं कायद्याचे जाणकार सांगतात.
