शाळांच्या अनुदानाच्या लक्षवेधीवर शिक्षणमंत्र्यांची पळवाट

0
16

मुंबई- मागील वर्षभरात मूल्यांकनाच्या निकषानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या सुमारे आठशे शाळा आणि ९२६ पदे ही अनुदानास पात्र ठरलेली असताना सरकारने या अनुदानासाठी पुरवण्या मागणीत आणि अर्थसंकल्पातही एक रुपयांची तरतूद केली नाही. मात्र याविषयीची लक्षवेधी सभागृहात आली असता शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या अनुदान देण्याच्या प्रश्नाला बगल देत याविषयीचे स्पष्ट उत्तरच देण्याचे सोमवारी लक्षवेधीच्या उत्तरादरम्यान दिसून आले.
उलट अपात्र असलेल्या शाळा या पात्र कशा झाल्या आणि पात्र झालेल्या शिक्षण सम्राटांच्या शाळातील शिक्षक पोसायचे कशाला? असा सवाल करत मूळ अनुदान देण्याचा प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांनी अधांतरी ठेवला.
मागील मे महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाने माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील ९२६ पदांना मान्यता दिली होती. तर त्यानंतर ही पदे अनुदानास पात्र असल्याचे घोषितही करण्यात आले होते.
त्याचसोबत मूल्यांकनाच्या निकषाप्रमाणे अनुदानास पात्र ठरलेल्या ऑगस्ट २०१४ अखेरच्या ७७९ प्राथमिक शाळा आणि फेब्रुवारी २०१५ अखेर अनुदानास पात्र ठरलेल्या माध्यमिकच्या १ हजार २६ शाळा व या शाळातील ४५४ वर्गतुकडयांच्या अनुदानासाठीच्या निधीची तरतूद सरकारने ना पुरवण्यात मागण्यात केली, ना अर्थसंकल्पात.
मात्र आता ३१ मार्चपर्यंत तरी या शाळांना अनुदान देण्यासाठी या सचिवांना प्राधिकृत करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार मोते यांनी केली होती. यावर शिक्षणमंत्र्यानी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली.
शिक्षणाधिका-यांची चौकशी
कायम विनाअनुदानित शाळांपैकी १ हजार ३४३ शाळा मूल्यांकनात पात्र ठरल्या. त्यांच्याविषयी जीआरही काढला. मात्र नंतर त्रयस्थ समिती नेमून पुन्हा तपासणी केली. त्यात ज्या अधिका-यांनी पात्र ठरविल्या होत्या त्याच अधिका-यांना हे पुन्हा काम दिल्याने या अधिका-यांनी शाळांकडून पैसे घेऊन अनेक शाळांना पात्र ठरवले असल्याचा मुद्दा आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला असता तावडे यांनी अशा अधिका-यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची घोषणा विधान परिषदेत केली.