चिमूर,दि.10 : राजुरा येथील एका वसतिगृहातील विद्यार्थिंनीवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देऊन पीडितांना न्याय देण्याच्या मागणीसाठी मूलनिवासी गोंडीयन आदिवासी समाज व आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या वतीने गुरूवारी उपविभागीय कार्यालयावर आक्रोशमोर्चा काढण्यात आला.नागभीड तालुक्यातील पारडी ठाणा येथील अल्पवयीन मुलीवर असाच अत्याचार झाला होता. या प्रकरणातील पीडित मुलीला अद्याप न्याय मिळाला नाही. सरकारने केवळ आश्वासने देऊन बोळवण केली, असा आरोप मूलनिवासी आदिवासी गोंडीयन समाज व आदिवासी संघटनांनी यावेळी केला.तहसीलदार संजय नागटिळक व उपविभागीय पोलीस अधिकारी इंगवले यांनी हे निवेदन स्वीकारले. यावेळी मनोज मडावी, नानाजी उईके , माधुरी वरखेडे, सरस्वती उईके, इंदरशहा मडावी, दागो वरखेडे, प्रमोद कोयचाडे, दिलीप मडावी, मंगला मडावी, पुष्पा नैताम आदी उपस्थित होते.
शहरातील गोंड मोहल्ला नेताजी वॉर्डातून मोर्चाला सुरूवात झाली. मोर्चेकऱ्यांनी संस्था चालकाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शहरातील येथील मुख्य मार्गाने हा मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. त्यांनतर मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. समाजातील ज्येष्ठ मंडळींनी राजुऱ्यातील घटनेचा कठोर शब्दात निषेध केला. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ झाले आहे. परंतु, शासनाने अशी प्रकरणे घडू नये, याकरिता कडक उपाययोजना करण्याची मागणी मान्यवरांनी केली. शिष्ठमंडळाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
राजुरा येथील शाळा व संस्था कायमची बंद करावी, संस्था चालकांना त्वरीत अटक करावी, दोषी कर्मचाºयांना निलंबीत करून निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सर्व सवलती कायमच्या बंद कराव्यात, संस्था चालकाकडून पीडित मुलींना उपचाराकरिता १० लाख द्यावे, या प्रकरणात हयगय करणारे डॉक्टर व ठाणेदारावर अॅट्रासिटी कायद्यातंर्गत गून्हा नोंदवून तत्काळ निलंबित करावे, आदिवासी विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, निधी अखर्चित ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करावी, आदी १४ मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
