नदी असलेल्या गावांमध्येही पाण्याचे टँकर सुरू करावेत- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनास निर्देश

मुंबई, दि. 13 : सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी तात्पुरत्या व तातडीच्या उपाय योजना राबविण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा. गावातून नदी गेली आहे परंतु, त्याला पाणी नसेल अशा ठिकाणीही मागणीनुसार पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रशासनास दिले. कायम दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजनांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांना दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिजच्या प्रणालीद्वारे सातारा जिल्ह्यातील प्रामुख्याने माण-दहिवडी, खटाव, फलटण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. सरपंचांनी केलेल्या चारा छावण्या, टँकर, नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी बाबींच्या तक्रारींची तसेच जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्या व्हॉटसअपवर येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी दिले. यावेळी फलटण तालुक्यातील रणजित निंबाळकर,श्री. शिंदे, चित्रा काकडे, माण तालुक्यातील प्रशांत गोरड, पारूबाई चव्हाण, सुशीला नामदेव चव्हाण, मनिषा सोंड, धनाजी हावळे,  गौरी नारायण शिंदे, श्रीमती अवताडे, कोरेगाव तालुक्यातील शशिकला शेंडगे, श्री. जेधे, गणेश जगताप, शैला मडके, नयनेश कांबळे, सुभाष पिसाळ, स्वाती नवनाथ पोकळे, आशाताई फसगुडे, फलटण तालुक्यातील मंदा परशुराम फरांदे यांच्यासह सुमारे वीस सरपंचांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मोबाईलद्वारे संवाद साधला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सध्याची स्थिती पाहून चारा छावणी, टँकर पुरवठा, तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये नळ पाणी पुरवठा योजना नाहीत, अशा ठिकाणी या योजना सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करावे. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तत्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांसाठीही टँकरद्वारे पाणी पुरविण्यात यावे. सिंचन विहिरी अथवा तलावामधील पाण्याच्या स्त्रोताचा वापर करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाचे अहवाल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर कार्यवाही करावी.

पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य द्यावे

पाणी पुरवठा योजनांना नियमित विद्युत पुरवठा होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. तसेच पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यास प्राधान्य द्यावे. तलाव अथवा पाण्याच्या स्त्रोताच्या ठिकाणी अन्य बाबींसाठी पाण्याची मोटार लावू देऊ नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

            कायम दुष्काळी भागात उपाय योजण्यासाठी सरपंचांनी गावाचे प्रस्ताव पाठवावेत. त्यावर दीर्घकालीन उपाय योजना राबविण्याचा विचार करण्यात येईल. पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून त्याबाबतची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

रोहयोअंतर्गत जिल्ह्यात 385 कामे सुरू

जिल्ह्यातील अकरा पैकी माण-दहिवडी, कोरेगाव, फलटण या तीन तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तर जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमधील 183 गावे व 770 वाड्या-वस्त्यांमध्ये एकूण 219 टँकर सुरु आहेत. सर्वाधिक माण तालुक्यात 107 तर सर्वात कमी सातारा तालुक्यात एक टँकर सुरू आहे.

तालुका	टँकर्सची संख्या
1. माण	107
2. खटाव	37
3. कोरेगाव	31
4. फलटण	25
5. वाई	6
6. जावळी	3
7. महाबळेश्वर	3
8. पाटण	2
9. कराड	2
10. खंडाळा	2
11. सातारा	1
एकूण सातारा	219

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 385 कामे सुरु असून त्यावर 2 हजार 398 मजूर उपस्थित आहेत. जिल्ह्यामध्ये 15 हजार 379 कामे शेल्फवर आहेत.पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यात आजअखेर 34 विंधन विहिरी, सात नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करुन तसेच 4 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करुन व 111 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात येत आहे. थकित विद्युत देयकामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी 1.78 कोटी निधी देण्यात आला असून या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील 310 गावातील 1 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना 41.93 कोटी रुपयांचा निधी वाटप

सातारा जिल्ह्यात 20 शासकीय चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून त्यामध्ये मोठी जनावरे 16 हजार 984 व लहान जनावरे 3 हजार 165 अशी एकूण 20 हजार 149 जनावरे दाखल आहेत. जिल्ह्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 3 तालुक्यातील 310 गावातील 1 लाख 35 हजार 732 शेतकऱ्यांना 41.93 कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण 47 हजार 167 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी 2.42 कोटी इतकी रक्कम 6 हजार 278 पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 3.48 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 55 हजार शेतकऱ्यांना 2000 रुपये प्रमाणे पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 11 कोटी रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.