मुख्य बातम्या:
ईव्हीएममुळे लोकशाही धोक्यात# #मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर, वाचा कुणाला मिळाले कोणते खात# #विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून २८ विधेयके मांडणार# #ट्रक-कारच्या धडकेत चार शिक्षक जखमी;बदली आदेश घेऊन जाताना अपघात# #रापम अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी तक्रारी गहाळ केल्या -नरेश जैन# #संघटनेशिवाय सामाजिक लढा अशक्य:- मनोहर चंद्रिकापुरे# #ग्राम विकास मंत्रालय व जिल्हा परिषद गोंदिया ने केली शिक्षकांची दिशाभूल# #मुख्याधिकाऱ्यास मारहाणप्रकरणी दोन माजी नगरसेवकांना ५ वर्षांचा सश्रम कारावास# #विजय वड्डेटीवर विधानसभेचे नवे विरोधी पक्षनेते, विरोधकांत एकमत# #मंत्रिमंडळ विस्ताराला सुरुवात; पहिल्या शपथेचा मान आयात नेत्यांना

प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र्य कक्षाची स्थापना -राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 4 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ज्येष्ठांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे. वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व
विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्याबाबतच्या आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात ज्येष्ठ नागरिक समितीची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी श्री.बडोले बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलींद शंभरकर, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया, मनीलाईफ फाऊंडेशन, डिग्नीटी फाऊंडेशन, जनसेवा फाऊंडेशन आदी संघटनांचे पदाधिकारी व शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी श्री.बडोले म्हणाले, राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करुन याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक त्वरित निर्गमित करावे. आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी ज्येष्ठांसाठी विशेष आरोग्य शिबीराचे आयोजन करावे. वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयांमध्ये
वृद्धांसाठी पाच टक्के खाटांची सोय करावी. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नगरविकास व ग्रामविकास विभागामार्फत देखभाल व विरंगुळा केंद्र स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
वृद्धांना आश्रय देणाऱ्या  व त्याची देखभाल करणाऱ्या पाल्यांना केंद्र सरकारकडेआयकरात सूट देण्यासंदर्भात ला प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकाकडे पाठविला जाईल. शासन अनुदानित वृद्धाश्रमातील  वृद्धांना परिपोषण अनुदान 900 ऐवजी 1500 करण्यात आले आहे. राज्य शासन दरवर्षी ज्येष्ठ नागरिक दिनादिवशी ज्येष्ठ नागरिकांच्या स्थितीबाबत वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.बडोले यांनी यावेळी दिली.

Share