यवतमाळ,दि.१० : भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेतर्फे ओबीसी समाजाचे विविध प्रश्न खासदार भावना गवळी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मांडण्यात आले. ओबीसींचे प्रश्न संसदेत मांडले जाईल, राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही खासदारांनी यावेळी दिली.
सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातनिहाय करण्यात यावी, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी १०० टक्के व्हावी, ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, राज्य मागासवर्गीय आयोगाने शासनाला दिलेला अहवाल रद्द करावा, काही जिल्ह्यात कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसी-व्हीजेएनटी प्रवर्गासाठी लोकसंख्येनुसार स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, ओबीसींचा संपूर्ण देशात असलेला सरकारी नोकरीतील बॅकलॉग भरुन काढावा, सार्टी योजनेत ओबीसीचा समावेश करण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गासाठी विधानसभेत आणि लोकसभेत लोकसंख्येच्या आधारावर राजकीय आरक्षण देण्यात याव्या आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहे. या मागण्या संसदेत मांडण्याचे आश्वासन खासदार गवळी यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
निवेदन देताना संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्वर गोरे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास काळे, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीकांत लोळगे, ओबीसी समन्वयक उत्तम गुल्हाने, विदर्भ अध्यक्ष सुनिता काळे आदी उपस्थित होते.
