गोंदिया,दि.15-शासन निर्णयाला खुलेआमद धुडकावत मु्ख्य कार्यकारी अधिकारी व अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चुकीची माहिती पुरवित खासगी एनजीओच्या संचालकाला हाताशी धरुन एकाच संस्थेला ते काम सातत्याने मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता काम करीत असल्याचे समोर आले असून या प्रकरणात संचालक व अधिकारी यांच्यात आर्थिक घोलमाल झाल्याची शंका निर्माण झाली आहे.जुन्याच संस्थेला पुन्हा काम मिळावे यासाठी विभागीय आयुक्ताकंडे सदर प्रस्ताव पाठविण्याची लगबग सुरु झाली आहे.जेव्हा कंत्राट संपल्यानंतर फेरईनिविदा करुन इतर संस्थांना संधी द्यायला हवे पण इतर संस्थांना डावलण्यासोबतच सेतूचाही विराेध म्हणजे जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचारी भरतीवरच कार्य.अभियंत्याचा आक्षेप तर नाही ना अशा चर्चांना उधाण आले आहे.त्यातही नियमबाह्य पध्दतीने याप्रकरणाची फाईल तयार करण्यात येत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.याप्रकरणी बेरार टाईम्सने यापुर्वीही लक्ष वेधले होते.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी हेेेे पारदर्शक प्रशासनाचेच फक्त आव आणत असल्याचे यावरुन सिध्द होत आहे.
सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी अकरा हजार धडक सिंचन विहीर योजनेची सुरवात केली.या योजनेची गोंदिया जिल्ह्यात अमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाची निवड करण्यात आली.या विभागामार्फत २००० हजार विहीर तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.सुरवातीला खासगी एनजीओच्या माध्यमातून या योजनेच्या अमलबंजावणीसाठी अभियंते व कर्मचारी नेमावयाचे होते.परंतु त्यानंतर शासनाने योजनेच्या अमलबजावणीधोरणात बदल करीत या योजनेसह इतर सर्व योजनेच्या अमलबजावणीसाठी खासगी एनजीओ मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची नियुक्ती न करता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शासकीय सेतू मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची निवड करण्याचे निर्देश दिलेे आले.त्या आदेशानंतरही जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत सेतू मार्फेत कंत्राटी कर्मचाèयांची निवड धडक सिंचन योजनेच्या अमलबजावणीसाठी न करता खासगी एनजीओ मार्फेत केले होते. परत तीच प्रकिया या कार्यालयात पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.त्या खासगी एनजीओ संचालक व कार्य .अभियंत्याचे असे काय सुत जुळले की त्याच संस्थेचे कार्य अभियंत्यानी हट्ट धरला यावरच कार्यालयासोबतच इतरही चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
सदर एनजीओचे एका वर्षाचे कंत्राट संपलेले असताना दुसèयावर्षासाठी नव्याने प्रकिया करणे गरजेची होती,परंतु तसे न करता मुदतवाढ देत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सेतू कार्यालयाच्या उद्देशालाच कार्यकारी अभियंता व अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे.गोंदिया जिल्ह्यातील ८ पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी २ अभियंते व १ संगणक ऑफरेटर अशा सुमारे २४ लोकांची कंत्राटी पध्दतीने धडक qसचन योजनेसाठी भरती करण्यात आली.त्यातही सरकारच्या धोरणानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गंत जे कंत्राटी कर्मचारी संस्थेमार्फेत काम करीत होते त्यां संस्थाचे करार संपुष्ठात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या सर्वांची नव्याने सेतू मार्फेत नियुक्ती केलेली आहे.
तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद स्तरावर ज्या योजना राबविण्यात येत आहेत,ज्यामध्ये घरकुल,धडक qसचन विहिरीसाठी जिल्हापरिषदेने सेतू ची निवड न करणे यातच मोठा गैरव्यवहार दडला म्हणायला हरकत नसावी असा सुर येऊ लागला आहे.
