- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सरपंचांना पत्र सुपूर्द
वाशिम, दि. १७ : येणाऱ्या पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याचे जास्तीत जास्त संकलन व संचय करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व सरपंचांना पत्र लिहून केले आहे. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या स्वाक्षरीचे हे पत्र जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्व सरपंचांना सुपूर्द करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांत स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेतलेल्या गावांच्या सरपंचांना जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक यांच्या हस्ते आज हे पत्र सुपूर्द करण्यात आले.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात कार्यक्रमास यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्यासह सरपंच उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी सरपंचांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, काही दिवसताच पावसाचे आगमन होणार आहे. आपण भाग्यवान आहोत की, आपल्या देशाला निसर्गाने पुरेसे पावसाचे पाणी दिले आहे. निसर्गाच्या या देणगीचा आधार करणे आपले कर्तव्य आहे. याकरिता पावसाचा कालावधी सुरु होताच आपल्याला अशा काही उपाययोजना कराव्या लागतील की, जेणेकरून आपण पावसाच्या पाण्याचे जास्तीत जास्त संकलन व संचय करू शकू. या पत्रामध्ये प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी पाण्याची कशा पद्धतीने साठवणूक करता येईल, याविषयी सूचनाही दिल्या आहेत.
सरपंचांनी ग्रामसभा भरवून त्यात हे पत्र सर्वांना वाचून दाखवावे आणि पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी गावात काय व्यवस्था करता येईल, यावर सर्वांनी मिळून चर्चा करावी. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी तुम्ही सर्वजण शक्य ते सर्व प्रयत्न कराल, असा विश्वास प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी या पत्रात व्यक्त केला आहे. स्वच्छता अभियानात सक्रीय सहभाग घेवून त्या अभियानाला जन आंदोलनाचे स्वरूप दिले, त्याच प्रमाणे पाण्याच्या अभियानाला सुद्धा जन आंदोलनाचे स्वरूप देवून यशस्वी करण्यास नेतृत्व द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.वाशिम जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामात पुढाकार घेतलेल्या वाशिम तालुक्यातील साखरा, वाळकी जहांगीर, कारंजा तालुक्यातील उंबर्डा बाजार, पिंप्री मोडक, शिवनगर, रिसोड तालुक्यातील बाळखेड, मंगरूळपीर तालुक्यातील नागी या गावांच्या सरपंचांना आज जिल्हाधिकारी श्री. मोडक यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेले पत्र सुपूर्द करण्यात आले. लवकरच जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांना हे पत्र जिल्हा प्रशासनामार्फत सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
