विधानपरिषद सभागृहात विशेष उल्लेखाव्दारे केली सरकारला मागणी
नागपूर दि.20:: 2021 च्या जनगणनेमध्ये होणा-या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्य व केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे बजेटमध्ये ओबीसीसाठी आर्थिक तरतूद करावी सोबतच महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये ओबीसींसाठी अंदाजे 20 हजार कोटी आणि केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये 3 लाख कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करावी, अशी मागणी आज विधानपरिषद सभागृहात विशेष उल्लेखाव्दारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार प्रकाश गजभिये यांनी केली.
1931 नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. 1931 च्या जनगणनेनुसार ओबीसंीची लोकसख्या 52 टक्के होती मंडल आयोगाने हीच आकडेवारी गृहीत धरून 52 टक्के ओबीसंीना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. आज सुध्दा एखाद्या जातीच्या लोकसंख्येची जेव्हा गरज पडते तेव्हा 1931 च्या जातीनिहाय जनगणनेचाच आधार घ्यावा लागत असून आज 70 वर्षानंतर सुध्दा ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्केच आहे, हे कितपत येाग्य आहे,असा टोलाही भाजप-शिवसेना युती सरकारवर लावला. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर पहिली जनगणना 2001 मध्ये प्रस्तावित होती. 1997 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौडा सरकारने 2001 ची जनगणना जातनिहाय केली जाईल अशी घोषणा केली. परंतु 1998 मध्ये एच.डी.देवेगौडा सरकार कोसळले आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाजप सरकार सत्तेत आल्याने त्यांनी हा निर्णय धुडकावित 2001 ची जनगणना जातनिहाय न करण्याचा निर्णय घेतला व 2001 ची जनगणना जातनिहाय झाली परिणामी ओबीसींचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रचंड नुकसान भाजपमुळे झाले, असा घणाघाती आरोपही आमदार प्रकाश गजभिये यांनी यावेळी सभागृहात केला.
