नागपूर,अकोला,वाशिम,धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदा बरखास्त

0
16

नागपूर,दि.19 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत राज्य शासनाने सव्वादोन वर्षांअगोदरच कार्यकाळ संंपलेल्या नागपूर,अकोला,वाशिम,धुळे,नंदुरबार जिल्हा परिषदेला अखेर बरखास्त केले आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत तीन वेळा आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात आल्या होत्या.या जिल्हा परिषदावंर सीईओ तर पंचायत समितीवर बीडीओॆना प्रशासक म्हणून नेमले गेले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण ५८ सदस्य आहेत. २१ मार्च २०१७ रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लगेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण सोडत काढून ‘सर्कल’ गणना केली. आरक्षण सोडतीत आरक्षणाची टक्केवारी ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबा आष्टनकर यांनी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रमावरच स्थगिती आणली होती. यानंतर सरकारने सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने मागे घेतली असून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
सरकारने प्रशासक नियुक्तीला फार उशीर केला आहे. सरकारने दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य होती. त्यामुळे अडीच वर्ष सत्तेचा उपभोग घेण्यावर झालेला खर्च सरकारने जिल्हा परिषदेला द्यावा. अन्यथा ज्यांनी सत्ता भोगली त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते बाबा आष्टनकर यांनी केली आहे.
विधानसभेनंतर होणार जि.प.निवडणुका ?
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आता कधी होणार याबाबत विविध कयास लावण्यात येत आहेत. विधानसभा निवडणुकांअगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्याव्या अशी मागणी शरद डोणेकर यांनी केली आहे. परंतु विधानसभेच्या अगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे सत्ताधाºयांना परवडणारे नाही. त्यामुळे साधारणत: फेब्रुवारी महिन्याच्या आसपास या निवडणुका होऊ शकतात, असा कयास राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.