ओबीसी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात,ओबीसी पालकमंत्री व मुख्यमंत्र्याची दडपशाही

0
19

गोंदिया,दि.04ः- गोंदिया जिल्ह्यात शनिवारपासून आपल्या सरकारच्या जुमलेबाजीची माहिती देण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्रमात गोंधळ घालणारे वेगळे राहिले असले तरी सविंधानिक पध्दतीने न्याय मागणार्या आणि मुख्यमंत्र्याच्या दौर्यात कुठलाही निवेदन द्यायचा विषय नसतांना जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षकांनी संबधित पोलीस ठाणेदारामार्फत गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्यांना रात्रीला उठवून घेतले.गोंदियातील मुख्यमंत्र्याच्या सभेत काही लोकांनी गोंधळ घातला याचा अर्थ घेत ओबीसीच्या सविंधानिक लढ्यात सहभागी पदाधिकारी यांना उचलण्याचे आदेश मुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे ओबीसी पालकमंत्री डाॅ.परिणय फुके यांनी केल्याने त्यांच्या या कृतीचा सर्व ओबीसी समाज निषेध नोंदवित आहे.या घटनेचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने निषेध नोंदविला असून ओबीसी पालकमंत्र्याकडून अशा कार्याची अपेक्षा नव्हती असे विचार महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी व्यक्त केले आहे.याउलट शनिवारला ज्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्यासमोर गोंधळ घातला त्यांच्यावर काय कारवाई केली त्यांना ताब्यात घेतले होते काय अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे व सालेकसा तालुकाध्यक्ष मनोज डोये यांना  रात्री 12 वाजता तर सडक अर्जुनी तालुका ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष दिनेश हुकरे यांना पहाटे 5 वाजता,अर्जुनी मोरगाव येथून उध्दव मेंदळनेना खबरदारी म्हणून सालेकसा,अर्जूनी मोर व डुग्गीपार पोलिसांनी झोपेतून उठवून ताब्यात घेतले. ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकार्याकडून गोंदिया जिल्ह्यात मुख्यमंत्री याना धोका होऊ शकतो असा पोलीस अधिक्षकांना कसे वाटू लागले हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्याविरुध्द चुकीचे माहिती देणारे ते झारीतील शुक्राचार्य कोण असा प्रश्नही या माध्यमातून निर्माण झालेला आहे. संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी  आम्ही मानवतावादी आहोत ,आपणास धोका नाही साहेब पंरतु आपनादृवारे राबवित असलेल्या विषमता्वादी व्यवस्थेला मात्र् निश्चित धोका आहे अशी प्रतिक्रिया या घटनेनंतर व्यक्त केली आहे.

आजपर्यंत मुख्यमंत्री या जिल्ह्यात अनेकदा येऊन गेले त्यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना धोका निर्माण झालेला नव्हता,मात्र गेल्या महिन्यातच ओबीसी पालकमंत्री झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी संघर्ष कृती समितीकडून कशा धोका निर्माण झाला अशा प्रश्न ओबीसी महासंघाने, व ओबीसी संघर्ष कृती समितीने उपस्थित केलेला आहे.दडपशाही,मानवाधिकाराचे उल्लंघंन करणारे हे राज्यसरकार ओबीसींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे,मात्र या प्रकरणामुळे ओबीसी जागा होणार आहे.जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी पदाधिकारी,कार्यकर्ते यांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारुन संबधित पोलीस ठाण्यात आपल्या कार्यकर्त्यांच्या समर्थनात हजर राहण्याचे आवाहन ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात येत आहे.