देवरीचे भूमिअभिलेख कार्यालय! …पाणी थेंब थेंब गळं!!!

0
23
सुरेश भदाडे
 
 देवरी,दि.07- आदिवासी आणि मागास अशा देवरी तालुक्यातील नागरिकांच्या अभिलेखांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक भूमिअभिलेख कार्यालयाला गळती लागली आहे. मात्र, शासन आणि प्रशासनाला आदिवासी जनतेच्या हिताशी काही देणेघेणे नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या भागातील आमदार आणि खासदार यांचेकडेसुद्धा या गंभीर विषयावर लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. परिणामी, नागरिकांचे जमिनीसंंबंधी असलेले महत्त्वाचे अभिलेख सुरक्षित राहणार काय? असा प्रश्न तालुकावासीयांनी राज्य सरकारला केला आहे.
सविस्तर असे की, तालुक्यातील शेतीसह सर्व प्रकारच्या जमिनींची मोजणी करणे आणि त्या संबंधीचे दस्त तयार करणे हे भूमिअभिलेख विभागाचे महत्त्वाचे काम आहे. याशिवाय जमिनीसंबंधीचे जुन्या काळातील अभिलेखांचे सुरक्षित संग्रहण करणे ही या विभागाची जबाबदारी आहे. या अभिलेखांच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेची आणि इतर महत्त्वाची माहिती मिळविता येते. परिणामी, या विभागामार्फत नागरिकांचे हक्क व अधिकार यांचे निश्चित असे स्वरूप टिकवून ठेवता येते. मात्र, देवरी येथे असलेल्या भूमिअभिलेख कार्यालयाला गळती लागल्याने येथील रेकॉर्ड सांभाळण्यासाठी कर्मचाèयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्मचाèयांच्या बैठकीची जागा सुद्धा पावसाळ्याच्या दिवसात वारंवार बदलावी लागते. यामुळे येथील कर्मचाèयांच्या कामावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.
या संबंधी माहिती घेतली असता दरवर्षी या प्रकाराची माहिती शासन आणि वरिष्ठ अधिकाèयांना कळविली जाते. मात्र, या बाबीकडे सातत्याने काणाडोळा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. उल्लेखनीय म्हणजे शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तालुका कार्यालयात यापूर्वी असलेले जमीनीसंबंधी रेकॉर्ड पावसाच्या पाण्याने धुवून निघाल्याचा इतिहास आहे. परिणामी, अनेक गावचे पी-2 सारखे महत्त्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची कुचंबणा होत असते. सध्या सर्व रेकॉर्डचे डिजीटलायझेसन होत असले तरी मूळ अभिलेखाचे महत्त्व त्यामुळे कमी करता येत नाही. या मूळ अभिलेखांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मूळ हक्काचे जतन करणे शक्य आहे.यासाठी या कार्यालयातील रेकॉर्ड सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे आहे.
यासंबंधी या क्षेत्रातील आमदार आणि खासदार यांना माहिती असूनही या गंभीर बाबीकडे कोणालाही लक्ष देण्याची सवड नसल्याने नागरिकांची चिंता वाढली आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला तर आदिवासी जनतेच्या मालमत्तेसंबंधी असलेल्या अभिलेख जतनासंबंधी कोणालाही काही देणेघेणे नसावे, अशी शंका निर्माण झाली आहे. असे असताना या कार्यालयातील संपूर्ण रेकॉर्ड एकतर नवनिर्मित तहसील कार्यालयातील एखाद्या खोलीत स्थानांतरित करावा आणि या कार्यालयाची देखभाल दुरुस्ती वा नवीन इमारत प्रस्तावित करण्यासाठी शासनाने विचार करावा, अशी मागणी तालुकावासियांनी शासनाकडे केली आहे.