मुख्य बातम्या:

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय;पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे ६८१३ कोटींची मागणी करणार

मुंबई,दि.13 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ६ हजार ८०० कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

याचबरोबर, नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त ३७१ कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यात पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे ६८१३ कोटींची मागणी करणार.
२. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत स्कील स्ट्रेंदनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट (डढठखतए) प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यास मान्यता.
३. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (उररिलळीूं र्इीळश्रवळपस) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण.
४. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून गावात वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय.
५. महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी.
६. नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त ३७१ कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता.
७. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागास नेमून दिलेल्या विषयांमध्ये मराठा आरक्षण, राज्य मागासवर्ग आयोग व इतर संबंधित विषयांचा समावेश.
८. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
९. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामध्ये तत्कालीन कालावधीत विविध पदांवरुन गैरप्रकार केलेल्यांबाबत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी.
१०. संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ७६ क्रीडांगणातून ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्यास मंजुरी.
११. भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र विकास योजनेतील, पिंपळास तसेच रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील निर्देशित क्षेत्र खेळाचे मैदान या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्यास मंजुरी.
१२. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ या उपक्रमाच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी.

Share