वाशिम, दि. २३ : राज्यातील विविध कारखान्यात कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचे त्या त्या कारखाना मालकांवर अथवा व्यवस्थापनावर नियमानुसार बंधन आहे. त्यासाठी त्या त्या विभागातील खाजगी शल्यचिकित्सक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कामगारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठीचे प्रस्ताव प्रमाणित करण्याचे अधिकार आतापर्यंत कामगार मंत्री यांच्याकडे होते. आता हे अधिकार कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव यांना दिले असून सात दिवसांच्या आत डॉक्टरांचे आलेले प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठीही कालावधी ठरवून देण्यात आला आहे. यामुळे कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील लाखो कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी होण्यासाठी होणारा विलंब पाहता, कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांना प्रमाणित करण्याचे मंत्र्यांकडे असलेले अधिकार डॉ. कुटे यांनी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव यांना दिले आहेत.
मंत्री म्हणून विविध कामांना न्याय द्यावा लागत असल्याने कामगारांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यास विलंब होत असल्याचे मंत्री डॉ. कुटे यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच डॉ.कुटे यांनी कामगारांच्या आरोग्य तपासणीकरिता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रमाणित करण्याचे अधिकार कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्याकडे सोपविले आहेत. यामुळे प्रशासनात तत्परता आणि पारदर्शकता निर्माण होणार आहे. शिवाय डॉक्टरांना प्रमाणित करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावावर सात दिवसांच्या आत मान्यता देण्याचे बंधन घालून दिले आहे. यामुळे कामगारांना वेळेत वैद्यकीय अधिकारी मिळणार असून योग्य वेळी आरोग्य तपासणी करून घेण्यासाठी कामगारांना मदत होणार आहे.या निर्णयामुळे कामगारांची तपासणी करण्यासाठी मिळणारी मान्यता तत्काळ मिळणार असून कामगारांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
