गोंदिया,दि.२:सर्वसामान्य नागरिकांकडून लाच स्वीकारुन अपसंपदा गोळा करणाऱ्या ४३५ जणांवर लाच लुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले अाहेत. गतवर्षीच्या तुलतेत यंदा ६६ सापळे अधिक असून, लाच स्वीकारताना अडकलेल्यांमध्ये महसुल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्याखालोखाल पोलिस विभागाचा क्रमांक लागतो.
राज्याने लोकशाहीप्रणाली स्वीकारली असून, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत. परंतु बहुतांश कर्मचारी, अधिकारी व लोकसेवकांना या बाबीचा विसर पडला असून, ते निर्ढावलेले आहेत. अशा लोकांना वठणीवर आणण्याचे काम राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०१५ या चार महिन्यांत राज्यात विविध ठिकाणी ४१६ यशस्वी सापळे रचले, तर १९ जणांवर अपसंपदा व अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धची कारवाई करण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ६६ सापळे जास्त आहेत. विशेष म्हणजे, ३० एप्रिलअखेर लाचखोरांकडून ९६ लाख ९० हजार ९३३ रुपयांच्या मालमत्तेची नोंद करण्यात आली, तर ७ कोटी ३१ लाख ५४ हजार ८२५ रुपयांची अपसंपदा जप्त करण्यात आली. एसीबीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गत चार महिन्यांत वर्ग १ चे २७, वर्ग २ चे ६०, वर्ग ३ चे ३३८, वर्ग ४चे १८, लोकसेवक २२ व खासगी व्यक्ती ७३ अशा एकूण ५३८ व्यक्तींवर यशस्वीरित्या सापळे रचण्यात आले. त्याचप्रमाणे वर्ग १ च्या १२, वर्ग २ च्या २, वर्ग ३ च्या ३, वर्ग ४ च्या १, लोकसेवक ३ व खासगी व्यक्ती १० अशा एकूण ३१ जणांवर अपसंपदेचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महत्वाची बाब म्हणजे, एसीबीच्या सापळयात महसुल विभागाचे सर्वाधिक १३३ कर्मचारी व अधिकारी अडकले आहेत. त्याखालोखाल गृहविभागाच्या (पोलिस) ११४ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ग्रामविकास विभागाचे ६६, नगरविकास विभागाचे ३६, महावितरणचे २९, आरोग्य विभागाचे १६, शिक्षण विभागाचे १८, वनविभागाचे १७, सहकार व पणन विभागाचे १० व पाटबंधारे विभागाच्या ५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत ९७ पोलिस, ५४ तलाठी, २६ अभियंते, १८ शिक्षक, ९ डॉक्टर, ३ वकील, २ नगरसेवक/महापौर, ३ सरपंच, ३ सभापती/ नगराध्यक्ष व ३५ महिला लोकसेवकांवर लाच स्वीकारल्यासंदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. साधारणत: नोकरशाहीकडून त्रस्त होणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वृद्ध, अपंग, महिला, अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून येणा:या तक्रारींवर एसीबीने कारवाई केली आहे. चालू वर्षी लाच स्वीकारण्याच्या गुन्हयात दोष सिद्ध झालेल्यांचे प्रमाण २२ टक्के असून, गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ५० टक्के अधिक आहे. एसीबीची सुमारे ३४३५ प्रकरणे राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याची माहितीही नागपूर विभाग एसीबीचे अपर पोलिस अधीक्षक सतीशकुमार गुरव यांनी दिली आहे.
