जवानांना पॉलीमर बुलेटप्रुफ जॅकेट देण्याचा विचार -गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे

0
12

गडचिरोली : दुर्गम भागात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस जवानांना देण्यात येणारे बुलेटप्रुफ जॅकेट सात किलो वजनाचे असल्यामुळे ऑपरेशन प्रसंगी अडचण निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेता कमी वजनाचे व उत्तम दर्जाचे पॉलीमर युक्त बुलेटप्रुफ जॅकेट देण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शहीद जवान दोगे आत्राम व स्वरुप अमृतकर यांच्या कुटूंबियांची सदिच्छा भेट घेतल्यानंतर पाेलिस अधीक्षक कार्यालय येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजीत कुमार, पोलीस उपमहानिरीक्षक रविंद्र कदम, पोलीस अधीक्षक संदिप पाटील, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक राहूल श्रीराम व राजकुमार शिंदे यावेळी उपस्थित होते.
शहीद जवान दोगे आत्राम यांच्या पत्नी व स्वरुप अमृतकर यांच्या आईच्या दु:खात आपण सहभागी असल्याची सदभावना गृहराज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. डयुटीवर असलेल्या जवानांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. 25 वर्षापुर्वी स्थापन झालेल्या सी-60 बलातील जवान स्थानीक असुन त्यांनी अतिशय योग्यप्रकारे कर्तृत्व गाजविल्याच‍े गौरवोद्गार त्यांनी काढले. गडचिरोली जिल्हयात पोलीसांच्या प्रयत्नामुळे नक्षलवाद कमी झाला असुन तो समुळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.
स्वरुप अमृतकर या शहीद जवानाच्या आईने गृहराज्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. त्यात आधुनिक हेलीकॉप्टर, शौर्यपदक, उत्तम दर्जाचे बुलेटप्रुफ जॅकेट, सी-60 पार्टीसोबत वैद्यकीय ज्ञान असलेला एखादा जवान असावा अशा मागण्या केल्या आहेत. स्वरुप अमृतकर व दोगे आत्राम या शहीद जवानांना शौर्य पदक देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यसरकार केंद्र सरकारला पाठवला असल्याचे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.
आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना शासनातर्फे घरे देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सरकारला पाठविला असुन गृह राज्यमंत्री म्हणुन आपण याप्रस्तावाचा तातडीने पाठपुरावा करु असे प्रा. शिंदे म्हणाले. पोलीसांना हुडकोची घरे देण्यासाठी 500 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार करण्यात आला असुन 300 कोटी रुपयाची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनेत गडचिरोली जिल्हयाचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले.गडचिरोली जिल्हयाला दुसरे हेलिकॉप्टर देण्यासंबंधी मुद्दा उपस्थित झाला असता सर्व शक्यता व आवश्यकता तपासुन याबाबत शासन निर्णय घेईल असेही ते यावेळी म्हणाले.