नागपूर दि. ३१ –: राज्यातील भौगोलिक व नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेची माहिती सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने उपग्रहामार्फत संकलित करुन ती महावन डिजीटल डाटाबेस प्रणालीद्वारे दिल्यास विकासात्मक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्यभूत ठरेल. पर्जन्यमानासह ही माहिती ग्रामपंचायतीध्ये एलईडीद्वारे दिली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
व्हीएनआयटी परिसरातील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राच्या सभागृहात सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने सॅटेलाईटद्वारे माहितीचे संकलन आणि त्याचा प्रभावी वापर यासाठी महावन डिजीटल डाटाबेस या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पोलीस आयुक्त एस.पी. यादव, वनविभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.के. झा, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे संचालक डॉ.सुभ्रतो दास आदी उपस्थित होते.
सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील भौगोलिक तसेच नैसर्गिक साधन संपतीच्या माहिती संकलनासोबतच उपग्रहामार्फत पर्यावरण, शेतीसाठी आवश्यक असणारे पर्जन्यमानासह पिकांची माहिती तसेच कृषिविषयक संपूर्ण माहिती संकलित करता येईल. ही माहिती राज्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये डिजीटल बोर्डावर माहिती दिल्यास शेतकऱ्यांना शेतीचे नियोजन करणे सुलभ होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सॅटेलाईटद्वारे प्राप्त होणारी माहिती विश्लेषणाबरोबरच शेतीविषयक तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीसंदर्भातही अचूकपणे संकलित होईल. त्यादृष्टीने ही प्रणाली विकसित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. या प्रणालीमुळे राज्यातील प्रत्येक गावांचे डिजीटल नकाशे तयार करणे, जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये सुरु असलेल्या कामाची माहिती मिळणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये उपाययोजना सोबतच प्रत्येक गावातील पाण्याची पातळी व संभाव्य पाणी टंचाईबाबतची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
नगर विकास विभागासाठी मुंबई, नागपूर आणि पुणे या शहरांमध्ये सुरु असलेल्या बांधकामासंदर्भात तसेच नवीन बांधकामासंदर्भातील माहिती दर महिन्याला सॅटेलाईट ॲप्लिकेशनमार्फत उपलब्ध करुन दिल्यास शहर विकासाचे योग्य नियोजन करता येईल. यादृष्टीने महावन डिजीटल डाटाबेस हा उपक्रम अत्यंत उपयोगी आहे. तसेच महावन डिजीटल डाटाबेस या आधुनिक प्रणालीसाठी लागणारा खर्च नियोजन विभागाने शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
महावन डिजीटल जिओ-स्पेटील डाटाबेस याचा संपूर्ण अधिकार शासनाचा राहणार आहे. ही माहिती आदान-प्रदानासाठी व उपलब्ध करुन देण्यासाठी डिजीटल शेअरींग, एमआरसॅक संदर्भात धोरण ठरविण्यात येणार आहे. संपूर्ण माहिती राष्ट्रीय स्तरावरील मानकानुसार राहणार असून विविध विभागांच्या सहाय्याने यासाठी 200 कोटी रुपये प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव नियोजन विभागातर्फे तयार करण्यात यावेत, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. डॉ. दास यांनी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानातर्फे उपलब्ध माहितीच्या विश्लेषणाबाबतची व वापराबाबतची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
