मुख्यमंत्र्यांनी केली ओबीसी विद्याथ्र्यांची दिशाभूल

0
14

गोंदिया दि. २९:- आघाडीच्या सरकारने ओबीसी विद्याथ्र्यांची थकवलेली शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम आम्ही अवघ्या ४ महिन्यात वितरित केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण न्याय केल्याने सांगत ओबीसी समाजातील विद्याथ्र्यांची फसवणूकच केली. गेल्या सहा महिन्यापासून ओबीसी संघटना शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्याथ्र्यांना तत्काळ द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री,वित्तमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्र्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी दुर्लक्षच करण्यात आले. गोंदियात भाजप उमेदवारांच्या प्रचार सभेत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी विद्याथ्र्यांची शिष्यवृत्ती दिल्याचे जाहीर करून टाकले. परंतु, वास्तविक सामाजिक न्याय मंत्री असलेले राजकुमार बडोले यांच्याच गोंदिया जिल्ह्यातील ७ हजार ओबीसी विद्यार्थी अद्यापही शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे वास्तव्य आहे. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी गोंदियातील ओबीसी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१३ मध्येच क्रिमीलेअर संदर्भात ६ लाखाच्या मर्यादेचे शासन निर्णय काढले होते. त्या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी या सरकारने केलेली नाही. तसेच राज्यसरकारच्या प्रतिपूर्ती योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. केंद्राने उत्पन्न मर्यादा जसजशी वाढेल, तसे शासन निर्णय लागू होतील असे म्हटले असताना विरोधी पक्षात असताना ओबीसीच्या मुद्यावर आक्रमक होणारे देवेंद्र फडणवीस,सुधीर मुनगंटीवार,नाना पटोले आणि राजकुमार बडोले हे आत्ता मात्र जनतेची दिशाभूल करीत आम्ही ती दिल्याचा कांगावा करीत आहेत. वास्तविक ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या प्रतिपूर्ती योजनेचे पैसे अद्यापही दिलेले नाहीत. त्यातच ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या रकमेची अपहार करून घोटाळा करणाèयावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन ही संस्था सुद्धा ओबीसीच्या योजना राबवीत नसून ओबीसीची फसवणूक करण्यात येत आहे. या संस्थेकडे फक्त अनुसूचित जातीच्या विद्याथ्र्यांसाठीच योजना राबविल्या जात आहेत. एकीकडे ओबीसी विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसतानाच या संस्थेतंर्गत मात्र परदेश शिक्षणासाठी अडीच लाखांवरून सहा लाख रुपये मंजूर करण्याचे शासन निर्णय तातडीने काढून सामाजिक न्याय विभागानेही ओबीसीवर अन्यायाची मालिका सुरूच ठेवली आहे.