गोंदिया दि. २९- गेल्या दोन वर्षापूर्वी तिरोडा तालुक्यातील घाटकुरोडा येथील नदीघाटात डोंगा उलटून १२ निष्पाप लोकांचा जीव गेला होता. तो डोंगा मोडकळीस असताना आणि जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ डी.डी.qशदे व तत्कालीन उपमुकाअ सचिन साबळे यांनी स्वार्थापोटी डोंगाखरेदी नाकारली होती. नवीन डोंगा खरेदीचा प्रस्ताव व फाइल आणि निधी असतानाही मोडकळीस असलेल्या डोंग्याच्या माध्यमातून १२ जणांचा बळी घेतला गेला. या प्रकरणी जबाबदार असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचेवर कार्यवाही करण्याचे सोडून त्यांची पाठराखण भाजपने केल्याचा आरोप आहे. ज्या मतदारांनी तुम्हाला निवडून देत सभागृहात पाठविले, त्याच मतदारांना हे जग सोडून जावे लागले. हे सत्य अद्यापही जनता विसरली नाही. ज्यावेळी ही भाजपची मंडळी त्या अधिकाèयांचे संरक्षणासाठी लढत होती, तेव्हा त्यांना आपल्या मतदारांची आठवण कशी झाली नाही, असा परखड सवाल मतदारांनी या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांसाठी मते मागणाèया नेत्यांना केला आहे.
वास्तविक, नवीन डोंगा खरेदी करण्यात आला असता तर ती सहज रोखता आली असती. परंतु तत्कालीन सीईओ आणि उपमुकाअ यांच्या हेकेखोर स्वभावामुळे तसे होऊ झाले नाही. अशा अधिकाèयावर कारवाई करून त्वरित त्यांना निलंबन करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी भाजपने करायला हवी होती. परंतु, त्याच भाजपच्या पदाधिकारी व जि.प.सदस्यांनी या अधिकाèयांची पाठराखण केली. परंतु, ज्या निष्पाप लोकांचे जीव ज्या अधिकाèयांच्या चुकीमुळे गेले त्यांचा बचाव आपण का करतो, याचा कधीच विचार केला नाही. त्याचा विचार तिरोडा तालुक्यातील जनतेला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून करण्याची वेळ आली आहे. मताचा जोगवा मागते वेळी आम्ही तुमचेच असल्याचे सांगणारे घाटकुरोडा प्रकरणात qशदे व साबळेंच्या बचावासाठी का पुढे आले? त्यांच्याविरोधात प्रशासनाकडे कारवाईसाठी का पाठपुरावा केला नाही? याचा जाब जनतेने विचारायला हवे. आज त्या दुर्दैवी घटनेला दोन वर्षाचा काळ होत असताना त्याची साधी चौकशी होऊ शकली नाही. पंचायत राज कमिटीच्या वेळी जेव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा लाखो रुपये गोळा करून हे प्रकरण दाबण्यासाठी इमानदारीचे ढोलपिटणारे अधिकारी पैसा गोळा करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव टाकत होते. तरीही सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी मूग गिळून का गप्प बसले? याच समितीत विद्यमान पालकमंत्री त्यावेळी सदस्य होते. त्यांनीही तो महत्त्वाचा विषय का टाळला होता? याचाही विचार करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. जे पदाधिकारी,पक्ष जनतेचा विचार करीत नाही, त्यांना संधी का द्यायची याचा सुद्धा विचार या निवडणुकीत व्हायलाच हवा.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे घडलेल्या त्या घटनेत १२ निष्पाप लोकांना जिवंतपणीच हकनाक जलसमाधी मिळाली. मागणी असताना व त्यासाठी निधीची तरतूद असतानासुद्धा नवीन डोंगा केवळ आपसी लाभासाठी खरेदी केला गेला नाही.
उल्लेखनीय म्हणजे स्थायी समितीनेसुद्धा तशी मंजुरी दिली असताना त्याकडेसुद्धा अधिकाèयांनी दुर्लक्ष केले होते. या प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांनी चांगलेच उचलून धरले होते. परंतु, गोड गोड बोलणाèया काही अधिकाèयांनी काहींना लालीपाप देऊन याप्रकरणाचे वृत्त कसे थांबेल, असाही प्रकार केला होता. एवढेच नाही तर राज्याच्या २०१३ मध्ये नागपुरातील हिवाळी विधानसभेतसुद्धा हा विषय चर्चेला आला होता.
तरीही याप्रकरणात शासनाने कुणालाही दोषी का ठरवले नाही? तिरोडा येथील पंचायत समितीमध्ये कार्यरत कर्मचारी उके याला कागदपत्र बदलविण्यासाठी दबाव घालणारा तो अधिकारी कोण होता? याचा कधी शोध घेतला जाईल का?
या प्रकरणात मूग गिळून गप्प बसणारे तत्कालीन पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन साबळे यांनी डोंगा खरेदीसाठी सातत्याने पाठपुरावा न करण्यामागची कारणे काय होती? याचा तपास किंवा शोध घेण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असो की जि.पचे अध्यक्ष यांनी का दाखविले नाही? हे सुध्दा कळेनासे झाल्यानेच या प्रकरणातील दोषीवर अद्यापही कारवाई होऊ शकली नाही, ही खरी याप्रकरणातील शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
मग, गोंदिया जिल्हा परिषदेत लोकांच्या मतांवर निवडून येणाèया लोकप्रतिनिधींच्या मनाला त्याच मतदारांच्या करुण मृत्यूने पाझर कसा फुटला नाही?
जनतेच्या भरवशावर निवडून येऊन जिल्हा परिषदेतील खुच्र्या मोडत ठेकेदारी वा ठेकेदारांना सहकार्य करणाèया काही चापलुस लोकप्रतिनिधींना जनता धडा शिकवणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या घटनेतील तो डोंगा बिरोलीच्या मच्छीमार संस्थेच्या वतीने चालविण्यात येत होता. संस्थेच्या वतीने डोंगा जुनाट व मोडकळीस आल्याचे कारण स्पष्ट करून तिरोडा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाèयांना २०१२ मध्ये नवा डोंगा देण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला होता. परंतु, त्याकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक काणाडोळा केल्याचा आरोप होता. प्रशासनाने चांगला व अधिक क्षमतेचा डोंगा उपलब्ध करून दिला असता तर त्या घटनेतील मृत आज आपल्या कुटुंबासमवेत असते.
उल्लेखनीय म्हणजे डोंगे खरेदीसाठी सन २०१३-१४ साली जि.प.च्या अंदाजपत्रकात ५ लाखाची तरतूदसुद्धा करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर डोंगे खरेदी करण्याविषयी जि.प.च्या स्थायी समितीनेसुद्धा मंजुरी प्रदान केली होती, हे येथे विशेष.
