महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अमलबजावणीसोबतच अ्ल्पकालावधीत योजनेला नागरिकांनी दिलेल्या प्रतीसादासोबतच त्या योजनेच्या यशाबद्दल मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त जलतज्ञ राजेन्द्रसिंह राणा यांनी राजस्थान येथे प्रशंसा करुन सरकारच्या योजनेची स्तुती केली. सध्या महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिली आहे. राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे आणि सर्वजणच पाण्यासाठी तळमळत आहेत. राजस्थानात यापेक्षा कितीतरी कमी पाऊस असताना तिथले राजेन्द्रसिंहजींनी तयार केलेले तलाव भरून वहात आहेत. पावसाने विलंब केला असला तरीही तिथे दुष्काळी वातावरण तयार झालेले नाही. मग ते महाराष्ट्रातच का व्हावे असा प्रश्‍न मनात येतो आणि राजेन्द्रसिंह यांचे मार्गदर्शन याबाबत दिलासा देणारे ठरू शकते. महाराष्ट्रात आजवर दुष्काळावर तात्पुरती मलम पट्टी करण्याचीच परंपरा राहिलेली आहे. आपल्या वाट्याला आलेले वातावरण असेच जर असेल तर याच वातावरणात आपण स्वत:ला असे काही बदलून घेऊ की ते तसे असले तरीही दुष्काळाचे सावट पसरता कामा नये असा विचार आजवर कधी झालाच नाही. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर दुष्काळाची जाणीव झाली की त्या संकटातून तात्पुरती सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न झाले.
दुष्काळाची कायमची हकालपट्टी करण्याची योजना कधी आखली गेलीच नाही पण तसा कोणी विचारही केला नाही. त्यामुळे आपण कायम दुष्काळाच्याच चर्चा करीत राहिलो. आता मात्र मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी तसा प्रयत्न सुरू केला आहे आणि जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून दुष्काळाला निदान काही गावापुरता तरी कायमचा राम राम ठोकण्याचा चंग बांधला आहे. जलयुक्त शिवाराच्या योजनेबाबत राजेन्द्रसिंह राणा यांनीही प्रशंसोद्गार काढले आहेत. या योजनेत आजवर आपण केलेली एक मोठी चूक दुरुस्त केली जात आहे. ती चूक म्हणजे शेतीच्या सुधारणेसाठी मोठ्या धरणातून मिळणार्‍या पाण्यावर नको एवढे अवलंबून राहणे. मोठी धरणे ही संकल्पना आता मागे पडत आहे. शेतीच्या सिंचनासाठी आता लहान लहान प्रकल्पांनाच पसंती दिली जात आहे. कारण अशा लहान लहान योजनांत पाण्याचा अनावश्यक प्रवास रोखला जातो. आपल्या शेतात पडलेले पावसाचे पाणी शेतात अडवले जात नाही. ते शेतातून वहात वहात नाल्यात जाते, नाले नदीला मिळतात आणि नदीवर सरकार मेहरबान झाले तर करोडो रुपये खर्चुन धरण बांधले जाते. हेच ते पाणी धरणांतून आणि कालव्यातून आपल्या शेतापर्यंत आणले जाते. शेतातल्याच पाण्याचा हा प्रवास शेतापासून धरणाच्या मार्गाने शेतापर्यंत होतो. या प्रवासात शेतापासून धरणापर्यंत आणि धरणापासून शेतापर्यंत येताना पाण्याची किती तरी नासाडी होते. बाष्पीभवनानेही ते पाणी उडून जाते. शिवाय धरण बांधले तरच ते पाणी शेतीला मिळते अन्यथा नाही.
धरण बांधलेच तर त्यावर मोठा पैसा खर्च होतोच पण त्याच्या पाण्याच्या वाटपावरून झगडे होतात ते वेगळेच. धरणांसाठी जमीन संपादन करावे लागते. त्यातूनही संघर्ष होतात. अनेकांना विस्थापित व्हावे लागते. आजवर आपल्या देशात धरणे बांधताना त्यात जेवढे पाणी साचेल असा अंदाज केला जातो तेवढे पाणी साचत नाही असा अंदाज आहे. एकंदरीत जलविद्युत निर्मिती करण्याशिवाय अन्य कोणत्याही कामासाठी मोठी धरणे गरजेची राहिलेली नाहीत. शिवाय धरणे बांधताना जेवढी जमीन पाण्याखाली येईल असे सांगितलेले असते तेवढी जमीनही पाण्याखाली येत नाही. म्हणूनच धरणांचा आग्रह आता कमी केला पाहिजे. पाणी जिथे पडते तिथेच ते अडवून त्याचा शेतीला वापर केला पाहिजे. अशा प्रकारे मूलस्थानी जलसंधारण करण्याचे फायदे आहेत. आता या योजनेमागे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची राजकीय इच्छाशक्ती दमदारपणाने उभी आहे. या योजनेत प्रामुख्याने शेतकर्‍यांनीच काम करून शेती दुष्काळापासून मुक्त करायची असल्याने सरकारी मंजुरी, अनुदान अशा उपचारांचा आणि त्यात होणार्‍या विलंबाचा तिला अजून तरी म्हणावा तसा उपद्रव झालेला नाही.
राजेन्द्रसिंह यांनी या योजनेची स्तुती केली आहे कारण या योजनेत कितीतरी प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत आहेत. फार विचारपूर्वक ती तयार करण्यात आलेली आहे. नेहमीप्रमाणे लोकांच्या सहभागाचा अभाव आणि भ्रष्टाचार यामुळे अशा योजनांची वाट लागते. एवढा धोका सोडला तर या योजनेने महाराष्ट्रात बरेच काही घडू शकते असे राणा यांचे म्हणणे आहे. यंदा पावसाने गुंगारा दिला असला तरीही या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेमुळे दिलासा मिळाला आहे कारण त्यांच्या शिवारात आजवर झालेल्या कामांतून अपुर्‍या पावसातही पाणी साठले आहे. पहिल्यांदा पडलेल्या पावसानेच त्यांच्या विहिरींची पाणी पातळी वाढली आहे. सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी केवळ आपल्याला मिळणार्‍या श्रेयासाठीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाने कायम पीडलेल्या शेतकर्‍यांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी कसोशीने केली पाहिजे. तिच्यात सरकारचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहेच आणि जनताही उमेदीने सहभागी होत आहे.
