चंद्रपूर दि.31- पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक कमी आहे. मात्र या जिल्हयात असलेल्या जल, जंगल, जमीन व विपूल खनिज साधन संपत्तीत विदर्भातील मागास जिल्हयांना आदर्श करण्याची क्षमता आहे असे प्रतिपादन वित्त, नियोजन आणि वनमंत्री तथा पालकमंत्री ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
आज 31 जानेवारी रोजी चांदा क्लब ग्राऊंड येथे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, कृषि विभाग व कृषि तंत्रज्ञान यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त वतीने जिल्हास्तरीय जल परिषद, कृषि, पशू प्रदर्शन व पूरक व्यवसाय मार्गदर्शन व प्रदर्शन कार्यक्रमाचे उदघाटक म्हणून ना.मुनगंटीवार बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रसायन व खते राज्यमत्री हंसराज अहिर होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्रसिध्द जलतज्ञ व रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ.राजेंद्रसिह, प्रमुख अतिथी म्हणून आदर्श गांव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्याताई गुरुनुले, चद्रपूरच्या महापौर राखी कंचर्लावार, आमदार नाना शामकुळे, आमदार ॲड.संजय धोटे, ॲड.रविंद्र भागवत यांची तर मंचावर जिल्हाधिकारी डॉ. दिपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जि.प.उपाध्यक्षा कल्पना बोरकर, सहकार नेते बाबासाहेब वासाडे, जि.प.सभापती देवराव भोंगळे, माजी कृषि आयुक्त डॉ.कृष्णा लव्हेकर, पाणलोट तज्ञ विजय बोराडे, सुरेश खानापूरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, पूर्व विदर्भात 6400 पेक्षा जास्त माजी मालगुजारी तलाव आहेत. या तलावातील गाळ काढण्यासोबत दुरुस्तींचे काम हाती घेण्यात येईल. त्यामुळे पाणीसाठा वाढून सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होईल. या तलावातील पाण्यातून मोठया प्रमाणात मत्स्य शेती करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. जलसंधारण आज काळाची गरज असल्याचे सांगून ना.मुनगंटीवार म्हणाले, जलसाक्षरतेत लोकांचा सहभाग मिळाल्यास परिवर्तन शक्य आहे. वनांच्या बफर झोन क्षेत्रात सुध्दा जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जाणार आहे.
विषमतामुक्तीसाठीपाण्याचेमहत्वपूर्णयोगदानअसल्याचेसांगूनना.मुनगंटीवारपुढेम्हणाले, इरईनदीचीदुरावस्थानिश्चितबदलण्यातयेईल. इरईस्वच्छकरण्यासाठीनिश्चितपुढाकारघेण्यातयेईल. 250 कोटी रुपये लोकांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी दिल्याचे सांगूनना.मुनगंटीवार म्हणाले, जागरुकता प्रत्येक व्यक्तीत आली तर पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
हा कार्यक्रम शेतक-यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जिल्हयातील पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. शेतीला न्याय देण्यासाठी ही जल परिषद अतिशय उपयुक्त असल्याचे ना.हंसराज अहिर यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियान हा अत्यंत महत्वाचा कार्यक्रम जिल्हयात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शेतीपुरक उद्योग जिल्हयात सुरु झाल्यास शेतकरी संपन्न होऊन त्यांची गरीबी दूर होण्यास मदत होईल असेही ते म्हणाले.
ताडोबाच्या जंगलातून निघणा-या नदया या जिल्हयाचा प्राण आहेत. जंगलाच्या संवर्धनासाठी इथले लोक फार जागरुक असतात. चंद्रपूरला प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी इरई नदीच्या साठा क्षेत्रात काम करण्याची गरज आहे. इरईचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत झाला पाहिजे. तो प्रवाह मंद करुन येणा-या पुरपरिस्थिती व दुष्काळावर मात करता येईल. जिल्हयाच्या पाण्याचा आराखडा तयार केला पाहिजे. लोकांना निसर्गाशी जोडावे असेही ते म्हणाले.
जलयुक्त शिवार अभियान ही योजना भ्रष्टाचाराकडून सदाचाराकडे नेणारी योजना असल्याचे सांगून डॉ.राजेंद्रसिंह म्हणाले. यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबविल्यास दुष्काळावर मात करुन शेतीला सिंचनासाठी मदत होणार आहे. चंद्रपूरचे प्रदुषणाचे वातावरण बदलविण्यासाठी जंगल, जमीन आणि पाणी याकडे विशेष लक्ष दयावे लागणार आहे. जंगलातून वाहणा-या नदयांचा प्रवाह मंद करुन तो अडवूण भूगर्भात साठविला पाहिजे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल.
विकेंद्रीत जलसाठयाचे व्यवस्थापनासंबंधी देशाला दिशादर्शक ठरेल अशी जलयुक्त शिवार योजना असल्याचे राजेंद्रसिंह यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासनाने लोकसहभागातून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी केलेले प्रयत्न अभिनंदनीय असल्याचे गौरवोद्गार काढून राजेंद्रसिंह म्हणाले की, भविष्यातील पाणी टंचाई व सिंचन वाढीवर नियोजनात्मक केलेले प्रयत्न म्हणजेच जलयुक्त शिवार योजना आहे असे ते म्हणाले.
जेवढया पाण्याचा उपसा केला जातो तेवढयाच पाण्याचे भूगर्भात पुनर्भण केले पाहिजे असे सांगून डॉ.राजेंद्रसिंह म्हणाले ओढे, नदी, नाले यांच्या पाण्याचे पुनर्भरण केले पाहिजे. जिल्हयातील भूजल तज्ञांना आवाहन करुन ते म्हणाले, जलजन्य खडक जिल्हयात कुठे-कुठे किती खोली व लांबीवर आहे याचे मोजमाप करावे. नदीची जमीन नदीसाठी तलावांची जमीन तलावांसाठी असली पाहिजे. ही जमीन निश्चित केली तर लोक अधिका-यांना व लोकप्रतिनिधींना विसरणार नाही. त्यावर कुणी अतिक्रमण करण्याचे धाडस करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोपटराव पवार म्हणाले, शेती, पाणी आणि जोडधंदे एकत्र आल्यास शेतीचे चित्र बदललेले असेल. विदर्भात पाणी असतांना सुध्दा शेतकरी आत्महत्या करीत आहे, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. शेतकरी खरीपाकडून रब्बीकडे जात आहे. रब्बीसाठी संरक्षीत पाणी देणे गरजेचे आहे.
यंत्रणांच्या विविध योजनांचा लाभ शेतक-यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे गरजेचे असल्याचे सांगून श्री.पवार म्हणाले, गावातून काम करणारी यंत्रणा बाजूला झाली की कामाची गती मंदावते. जलसंधारणाच्या कामात महाराष्ट्राने देशापुढे आदर्श निर्माण केला आहे. जलयुक्त मधून केवळ बंधारेच नाही तर इतर जलसंधारणाची कामे मोठया प्रमाणात करावी. पडणा-या पाण्याची योग्य साठवणूक व्हावी. त्यासाठी गुणवत्तापूर्वक कामे झाली पाहिजे. आता 14 व्या आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार असल्यामुळे 5 वर्षाचा आराखडा गावाने तयार करावा असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्यासाठी व्यसनमुक्ती आणि सिंचनासाठी पाणी आवश्यक असल्याचे सांगून श्री.पवार म्हणाले, विकासाच्या बाबतीत सर्वाचे एकमत झाले पाहिजे. पाण्याचे पुनर्भरण करतांना योग्य प्रकारे नियोजन करावे. आता आठमाही पिकाचे नियोजन करण्याची वेळ आली आहे. विदर्भात चांगला पाऊस पडतो त्याची साठवणूक करण्यासाठी शेततळयांची निर्मिती मोठया प्रमाणात करावी, असे आवाहनही त्यांनी याप्रसंगी केले.
प्रास्ताविकातून जिल्हाधिकारी डॉ.दिपक म्हैसेकर यांनी सांगितले की, जिल्हयात भूजल पातळी चांगली आहे, मात्र त्याचा वापर कमी आहे. जिल्हयातील शेतक-यांनी दुबार पीक घ्यावे यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. जोडधंदयाचा अभाव व तंत्रज्ञानाची कमतरता आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जोडधंदे सुरु करण्याकडे आपण लक्ष देणार सांगितले.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जलपरिषदेच्या स्मरणिकेचे, जलयुक्त शिवार अभियान यशोगाथा पुस्तिका, जलयुक्त शिवार अभियान ध्वनीचित्रफित, यथार्थदर्शी संशोधन व विस्तार आराखडा अहवाल, स्वच्छ भारत अभियान लोगो, घडीपुस्तिका, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता दर्शक पॉकेट डायरीचे विमोचन करण्यात आले.
कार्यक्रमाला अनेक गावातील सरपंच, शेतकरी, बचतगटांच्या महिला व नागरिकांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती. संचालन सचिन फुलझेले व हेमंत शेंडे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी मानले. राष्ट्रगिताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
