मुंबई : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसामान्यांपर्यंत विविध योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने पोहोचविण्यासाठी या प्रक्रियेतील गळती थांबविण्याचे विविध उपाय यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी योजले आहेत. रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रामुख्याने भर देत बळीराजाला भक्कम पाठबळ या अर्थसंकल्पातून मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
दुष्काळी भागासाठी दीनदयाल अंत्योदय योजना, मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज, ग्रामीण भागांना रस्त्यांशी जोडण्यासाठीचे यापूर्वीचे उद्दिष्ट 2021 वरून 2019 पर्यंत कमी करणे, पीक विम्यासाठी करण्यात आलेली 5500 कोटींची तरतूद या सर्व बाबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या आहेत. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि महत्वाकांक्षी असून त्यातून खऱ्या अर्थाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून विचार झाल्याचे दिसून येते. यातून देशाचे भविष्य सुजलाम् सुफलाम् होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
