ओबीसींची सदस्यता नोंदणी येत्या 18 मार्चपासून

गोेंदिया-ओबीसी संघर्षकृती समिती जिल्हा गोंदियाच्या वतीने जिल्ह्यात सदस्यता नोंदणी अभियानाला येत्या 18 मार्चपासून सुरवात होत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी कळविले आहे.
सविस्तर असे की, देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी ओबीसींची जनजणना नियमित केली जात होती. या मागास समाजाची अंतिम आकडेवारी ही 1931 च्या जनगणनेनुसार 52 टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यानंतर 1941 मध्ये सुद्धा ओबीसींची जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, दुसऱ्या महायुद्धाच्या तांत्रिक कारणामुळे ती जाहीर करण्यात आली नव्हती. देशात संविधान लागू झाल्यानंतर ओबीसींना संविधानात संरक्षण प्राप्त झाल्याची बतावणी करून राज्यकर्त्यांनी मात्र ही जनगणना तेव्हापासून जाणीवपूर्वक रोखून धरली. असे असले तरी केवळ आकडेवारी उपलब्ध नाही, या कारणावरून ओबीसींचे संवैधानिक हक्क आजपर्यंत डावलले जात असल्याचा आरोप नेहमीच होताना दिसतो. आणि राज्यकर्ते ही जनगणना शक्य नसल्याचे नेहमी सांगत असतात. या देशात कुत्रे, मांजरासह जनावरांची गणना शक्य आहे. एवढेच नाही तर जंगलात किती प्राणी आहेत,हे सुद्धा अचूक मोजले जातात. पण घरात राहणारी माणसे मोजणे सरकारला कशी काय जमत नाही, याचा जाब ओबीसी समाजाने सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी लढा उभारण्याची गरज बबलू कटरे यांनी बेरारटाईम्सशी बोलताना व्यक्त केली.
हा संघर्ष आणखी तीव्र करण्यासाठी जिल्ह्यात येत्या 18 मार्चपासून सदस्यता नोंदणी अभियानाची एकाचवेळी सुरवात करण्यात येत आहे. या सदस्यता नोंदणीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व समाजबांधवांनी हिररीने भाग घेऊन हा लढा तीव्र करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहनही संघर्ष कृती समितीने केला आहे.