३० मे रोजी देशव्यापी औषधविक्री ठप्प होणार

गोंदिया,,दि.24 : : देशभर औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीपर्यंत सर्वच बाबतीत गैरव्यवहार होत आहेत. या गैरव्यहारांवर, बेकायदा औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर अंकुश लावत, रुग्णांच्या जिवाशी चाललेला खेळ थांबविण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने ठोस पाऊल उचचले आहे. त्यानुसार औषध उत्पादन-खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई-पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, या पोर्टलला विरोध करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट संघटनेने ३० मे रोजी एक दिवसीय संप पुकारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गोंदिया जिल्हा केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष उत्पल शर्मा यांनी दिली आहे.
ई-पोर्टलच्या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत असताना, ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट संघटना(एआयओसीडी) व महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने (एमएससीडीए) मात्र याला विरोध केला आहे. या विरोधात २९ मे रोजी रात्री १२ वाजतापासून ते ३० मे रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत सुमारे ८ लाख औषधांची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संपाविषयी संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सांगितले की, केंद्राच्या पोर्टलला विरोध आहे, परंतु त्यासह औषधांच्या दुकानातील फार्मसिस्टची अनिर्वायता हटवा, औषध मूल्य नियंत्रण कायद्यामुळे होणारे केमिस्टचे शोषण थांबवा, याही प्रलंबित मागण्या आहेत. संपाविषयी आम्ही केंद्रीय आरोग्यविभाग, पंतप्रधान कार्यालय, गृहविभाग, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांना कळविले असल्याचेही त्यांनी बोलतांना सांगितले. औषधांच्या उत्पादनापासून ते रुग्णांच्या हातात औषध जाईपर्यंतची इत्यंभूत माहिती या ई-पोर्टलवर नोंदवणे, प्रत्येक कंपनीपसून केमिस्टपर्यंत सर्वांना बंधनकारक असणार आहे. कोणतेही औषध प्रिस्क्रिपशनशिाय विकता येत नाहीत. काही महत्वाच्या औषधांची शेड्यूल एस, शेड्यूल एच,शेड्यूल एच-वन अशी वर्गवारी तयार करत या औषधांच्या खरेदी-विक्रीसाठी कडक नियम तयार केले आहेत. पण हे नियम धाब्यावर ठेवत, औषधांच्या उत्पादनापासून खरेदी-विक्रीमध्ये गैरव्यवहार केले जात आहेत.
हीच परिस्थिती लक्षात घेत, या सर्व गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी केंद्र शासनाने ई-पोर्टलद्वारे औषध उत्पादन, खरेदी-विक्रीवर अंकुश लावण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून रुग्णांच्या हितासाठी तर हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आणि दिलासादायक आहे. कंपनीने कोणते औषधे बनविली, किती बनविली यापासून या औषधांचा रुग्णांच्या हातात जाईपर्यंतच्या प्रवासाची सर्व माहिती ई-पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहे. त्यामुळे नक्कीच औषधांचा काळाबाजार थांबणार आहे.