मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा राज्य शासनास सुपूर्द
मुंबई, दि. 30 : मराठी भाषा सल्लगार समितीने आज राज्य शासनास मराठी भाषा धोरणाचा सुधारीत मसुदा सादर केला आहे. या मसुद्यावर संबंधीत विभागाचे अभिप्राय घेतल्यानंतर मराठी भाषा विभागामार्फत सदर मसुदा मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मांडण्यात येईल. मंत्रीमंडळाने या धोरणास मंजूरी दिल्यानंतर मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.सदानंद मोरे यांनी आज मराठी भाषा मंत्री विनादे तावडे यांना मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सादर केला. यावेळी मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.भूषण गगराणी उपस्थित होते.
श्री. तावडे म्हणाले की, मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा समितीने राज्य शासनास सुपूर्द केला असून या धोरणाबाबत विविध विभागाचे अभिप्राय घेऊन यानंतर हा मसुदा मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मराठी भाषा ज्ञानभाषा होण्यासाठी तसेच व्यापार, तंत्रज्ञान आणि शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी मराठी भाषा धोरण राज्य शासनामार्फत तयार करण्यात येत आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील भाषातज्ज्ञ,लेखक, अभ्यासक, सर्वसामान्य नागरिक आदींच्या सूचना विचारात घेऊन, संबंधितांशी चर्चा करून भाषाविषयक धोरणाचा आराखडा भाषा सल्लागार समितीने तयार केला आहे.
या धोरणात साहित्य, कला, न्यायालय, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे, उद्योग, अर्थ असे विविध विभाग तयार केले आहेत. राज्य मराठी भाषा धोरण नेमके कसे असेल याबाबत प्राथमिक मसुदा सादर करण्यात आला होता. या मसुद्यावर सूचना, प्रतिक्रिया हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. तसेच मराठी भाषेच्या संकेतस्थळावरही मराठी भाषा विभागाच्या धोरणाचा मसुदा ठेवण्यात आला होता. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधी व न्याय, तंत्रज्ञानात मराठीचा वापर, वित्त व उद्योग, प्रसार माध्यमे, प्रशासनात मराठीचा वापर अशा विविध शीर्षकाअंतर्गत मराठी भाषेचा वापर कसा वाढविण्यात येईल याबाबत भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष यांनी सादरीकरण केले.
श्री.मोरे यावेळी म्हणाले की, स्पर्धात्मक युगात मराठी भाषेची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढविणे, मराठी भाषा व्यापार तंत्रज्ञान आणि दैनंदिन वापरामध्ये वापरली जाणे याबाबत आगामी काळात कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल याचा उल्लेखही धोरणामध्ये करण्यात आला आहे.आपली मराठी भाषा पुढील पिढीपर्यंत नेण्यासाठी दर 3 वर्षांनी आपण करीत असलेल्या कारवाईचे अवलोकन होण्याबरोबरच दर 10 वर्षांनी धोरणाचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनामार्फत मराठी भाषेचे धोरण बनविण्यात आले तरी सर्व सामान्यांनी या धोरणाला आपल धोरण समजून स्वीकारायला हवे. तरच या हे धोरण निश्चितपणे यशस्वी होईल. लवकरच सुधारीत प्रशासकीय संज्ञांचा कोष आणि परिभाषा कोष येणार असल्याचेही श्री.मोरे यांनी सांगितले.
