नवी दिल्ली,दि.31 : सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (पीएसयू) आणि सरकारी बँकांतील ओबीसी अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबतीत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ओबीसी अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये काम करत असलेल्या कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
वास्तविक आजपर्यंत मंडल आयोगाप्रमाणे अमलबंजावणी झालेली नसतानाच ओबीसींना शिक्षणापासून नोकरीपासून वंचित ठेवण्यासाठी आरक्षण बंद करण्याचे काम विद्यमान केंद्र सरकारने सुरु केले आहे.जेव्हा की ,ओबीसी जनतेने ओबीसी प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोंदी यांना निवडून दिले असताना त्यांच्याकडून ओबीसी विरोधी कार्य सुरु झाल्याने ओबीसी समाजातही असतोंष उफाळून येऊ लागला आहे.
सरकारी सेवेतील अ श्रेणीप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही अ श्रेणी तयार करण्याच्या निर्णयाला आजच्या कॅबिनेटमध्ये मान्यता देण्यात आली. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यकारी पदावरील सर्व पदं, जसं की बोर्ड स्तरावरील कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापक स्तरावरील पदांचा अ श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे.
सरकारी बँका, विमा कंपन्या किंवा आर्थिक कंपन्यांमध्ये काम करणारे कनिष्ठ व्यवस्थापन स्केल – 1 अधिकारी आणि त्यावरच्या सर्व पदांवरील अधिकाऱ्यांचा आता भारत सरकारच्या क्लास वन अधिकारी श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आता आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.देशात जवळपास 300 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. ज्यामध्ये एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल (SAIL), भेल (BHEL), ओआयसी(OIC) आणि कोल इंडिया (COAL INDIA) यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. तर सरकारी आर्थिक संस्थांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांचा समावेश आहे.
